MP News: केंद्र सरकार के द्वारा मुफ्त राशन योजना गरीब और मिडिल क्लास के लोगों के लिए चलाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत मुफ्त अनाज दिया जाता है ताकि गरीब परिवार के लोग अपनी आजीविका अच्छे से चला सके। फ्री राशन योजना में तमाम तरह के भ्रष्टाचार देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से सरकार लगातार नए नियम लागू कर रही है।
मध्य प्रदेश में सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली सिस्टम को मजबूत और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सरकार 1 अक्टूबर से नया नियम लागू करने वाली है। आपको बता दे की सरकार पहले ही इस नियम को लागू कर देती लेकिन केवाईसी नहीं करने की वजह से इस नियम को लागू नहीं किया जा सका।
मध्य प्रदेश में सरकारी राशन लेने वाले 87 % उपभोक्ताओं ने ई KVC प्रक्रिया पूरी कर ली है वहीं बचे हुए लोगों को 31 सितम्बर तक e-KYC कराने का आदेश जारी किया है।
भ्रष्टाचार पर लगेगा लगाम
नया नियम लागू होने के बाद केंद्र सीधे राशन वितरण प्रणाली की मॉनीटरिंग कर सकेगा। स्मार्ट पीडीएस के अंतर्गत पारदर्शिता बढ़ जाएगी इसके साथ ही साथ भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगा ।
अब इन लोगों को नहीं मिलेगा राशन
कुछ राज्य अपने स्तर पर राशन वितरण प्रणाली में बदलाव कर लेते थे लेकिन अब राज्यों की स्थिति के आधार पर ही लोगों को राशन देना होगा। अभी तक कई राज्यों में एपीएल को भी राशन मिलता था लेकिन अभी से बंद किया जाएगा।
देश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू कर दिया गया है। अब जो व्यक्ति जहां होगा उसे वहीं राशन मिल जाएगा। वन नेशन वन राशन लागू होने से उन लोगों को ज्यादा फायदा हुआ है जो दूसरे शहरों में रहकर नौकरी करते हैं। इन लोगों को अब आसानी से राशन मिल जाता है।