केंद्र सरकार जब जनवरी 2026 में अथवा वेतन आयोग लागू करेंगे तो परंपरा के अनुसार उत्तर प्रदेश में भी इसे लागु किया जायेगा जिसका लाभ करीब 8 लाख कर्मचारी और 4 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। वेतन और पेंशन में भी33 फीसदी की बढ़ोतरी की उम्मीद है जिससे कर्मचारियों पर लाभ मिलेगा। राज्य कर्मचारी संघ परिषद में इस संबंध में न सिर्फ केंद्र सरकार का आभार जाता है बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार से भी आठवीं वेतन आयोग को लागू करने की अपील की है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में सातवें वेतन आयोग से संबंधित वेतन और पेंशन 53 फीसदी डीए के साथ मिल रही है।
तीन फ़ीसदी महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का ऐलान किया जा सकता है
जनवरी में एक बार फिर तीन फ़ीसदी महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का ऐलान किया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा आठवे वेतन आयोग की घोषणा के बाद जनवरी 2025 -26 में उत्तर प्रदेश में इसके लागू होने की पूरी संभावना है पिछले 7 साल में योगी सरकार ने केंद्र सरकार के ऐसे किसी फैसले का पालन करने में देरी नहीं है। सूत्रों का मानना हैकी 2027 से विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार कर्मचारियों की किसी भी तरह की नाराजगी की सामना नहीं करना पड़ेगा।
उत्तर प्रदेश में आठवीं वेतन आयोग की सिफारिश लागू की जाएगी
केंद्र सरकार के साथ उत्तर प्रदेश में आठवीं वेतन आयोग की सिफारिश लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश कर्मचारी संघ परिषद में संबंध में सरकार से अपील की । राज्य सरकारी संयुक्त परिषद की परिषद की ओर से कहा गया है कि केंद्र सरकार से केंद्रीय और कर्मचारी राज्य कर्मचारी संगठन की ओर से लंबे समय से इसकी मांग की जा रही है । इस मांग को लेकर आठवे वेतन आयोग द्वारा आयोग की घोषणा होने पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरि किशोर भी तिवारी कार्यवाही का अध्यक्ष एचडी द्विवेदी और महामंत्री शिव पुराण सिंह यादव ने प्रदेश के कर्मचारी शिक्षकों की ओर से आभार जताया गया है ।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग की घोषणा कर दी
परिषद नेताओं ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि केंद्र में लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी इसे जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश में लागू करे, ताकि प्रदेश के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल सके।कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है। इसका गठन अंतिम बार 10 वर्ष पूर्व 2014 में हुआ था। इसकी अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है।