पीएम किसान योजना भारत सरकार के महत्वपूर्ण पहला हिअ जो देश की किसानों का आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत पात्र किसानों कीप्रति वर्ष 6,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है जो तीन किस्तों में वितरित की जाती है। हाल ही में पीएम किसान योजना के संबंध में पांच महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं यह आदेश योजना के लाभार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और उनके लिए कई नए नियम और दिशा निर्देश लाते है। इस लेख में इन आदेशों के बारे में विस्तार से जानेंगे। और समझेंगे कि ये किसानों को कैसे प्रभावित करेंगे।
पीएम किसान सम्मन निधि योजना भारत सरकार द्वारा किसानों कीआय बढ़ाने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए शुरू की गई है एक महत्वकांक्षी योजना है इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
पीएम योजना के 5 नए आदेश
हाल ही में, सरकार ने पीएम किसान योजना के संबंध में पांच महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। ये आदेश योजना के कार्यान्वयन और लाभार्थियों के चयन प्रक्रिया में कुछ बदलाव लाते हैं। आइए इन आदेशों को विस्तार से समझें:
आधार कार्ड अनिवार्यता
पहला आदेश योजना के लिए आधार कार्ड के अनिवार्यता से संबंधित है। अब सभी लाभार्थी के लिए अपना आधार कार्ड पीएम किसान पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य कर दिया गया है । यह कदम योजना में पारदर्शिता लाने और फर्जी लाभार्थियों को रोकने के लिए किया गया है।
आधार कार्ड अपडेट करने की अंतिम तिथि: 31 मार्च, 2025
अपडेट न करने वाले लाभार्थियों की किस्त रोकी जा सकती है
आधार वेरिफिकेशन प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी।
इ -केवाईसी अनिवार्य
दूसराआदेश इ केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य बनाने से संबंधित है। सभी लाभार्थियों को अपना ईकेवाईसी करवाना होगा जिससे उनकी पहचान और पात्रता की पुष्टि की जा सके। पीएम किसान पोर्टल पर ऑनलाइन की जा सके।
e-KYC प्रक्रिया पीएम किसान पोर्टल पर ऑनलाइन की जा सकती है
बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी E -KYC का हिस्सा होगा।
इ – केवाईसी न कराने वाले भारतीयों को क़िस्त रोकी जा सकेगी।
भूमि रिकॉर्ड काडिजिटलीकरण
तीसराआदेश किसानो के भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण संबंधित है । इस प्रक्रिया के तहत सभी राज्यों को अपने अपने भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल फॉर्मेट में बदलना होगा और उसे केंद्रीय डेटाबेस से जोड़ना होगा।
भूमि रिकॉर्ड का डिजिटल 30 जून 2025 तक पूरा किया जाना है।
डिजिटल रिकॉर्ड से लाभार्थियों की पात्रता की जांच आसानहोगी।
यह कदम फर्जी दस्वतेजो को रोकने में मदद करेगा।
किसान क्रेडिट कार्ड से लिंकेज
4 आदेश पीएम किसान योजना को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने का है। इस कदम से किसानों का अतिरिक्त लाभ मिलेंगे और उनकी क्रेडिट पहुंच बढ़ेगी।
सभी पीएम किसान लाभार्थियों केसीसी जारी किया जाएगा।
केसीसी के माध्यम से किसान कम ब्याज दर पर लोन प्राप्त कर सकेंगे।
यह प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 तक पूरी की जानी है।
महिला किसानों के लिए विशेष प्रावधान
पांचवा आदेश महिला किसानों के लिए विशेष प्रावधान करनेसे संबंधित है। इस आदेश के लिए महिला किसानों को योजना में प्राथमिकता दी जाएगीऔर उनके लिए कुछ अतिरिक्त लाभ भी प्रदान किए जाएंगे।
महिला किसानों के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा
महिला किसानों को वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा
महिला स्वयं सहायता समूहों को योजना से जोड़ा जाएगा