सरकार की ओर से किसानों के लिए बहुत सी लाभकारी योजना चलाई जा रही है जिनका लाभ उन्हें मिल रहा है। आपने मिल रहा है इनमें फसल योजना भी काफी लोकप्रिय है। इस योजना के तहत किसानों को बहुत ही कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इतना ही नहीं जो किसान समय पर ऋण अदायगी भी कर देते हैं। उनको शून्य ब्याज मुक्त फसल निर्णय योजना का लाभ दिया जाता है। इस योजना के तहत किसान द्वारा लिए गए फसल ऋण पर ब्याज माफ कर दिया जाता है। ऋण किसान को सिर्फ उसके द्वारा लिए गए मूल राशि चुकानी होती है। फसली ऋण दिए जाने और चुकाने की तारीख सरकार की ओर से निर्धारित की हुई है। हर साल किसानों को दो बार फसली ऋण प्रदान किया जाता है। इसमें एक रबी सीजन के लिए जो दूसरा खरीफ सीजन के लिए कम ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराने के पीछे सरकार का उद्देश्य है कि किसानों की खेती के लिए सस्ता ऋण मिल सके। जिससे उन्हें अधिक ब्याज पर गांव के साहूकार से ऋण लेना पड़ेगा।
सरकार की ओर से किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना चलाई जा रही है
आपको बता दें की सरकार की ओर से किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना चलाई जा रही है जिसके तहत उन्हें बैंक से लोन लेने पर बहुत कम ब्याज देना होता है। जबकि साहूकारों के ब्याज की दरें कई गुना अधिक होती है जिसे किसान चुकाने में असमर्थ होते है। प्रदेश के अलावा कई बार सरकार सूखा ,बाढ़ ,तूफान जैसी प्राकृतिक आपदा के समय फसली ऋणों को भी माफ कर देती है। ऐसे में किसानों के लिए सहकारी बैंक से लोन लेना कम जोखिम वाला माना गया है। राज्य के जिन किसानों को खरीफ सीजन 2 2023 में 1 अप्रैल 2023 से 31 अगस्त 2023 की खेती या पशुपालन के लिए ऋण दिया गया था ऐसे में किसान अपना लोन 30 जून 2014 तक के लिए ऋण की तारीख से 1 साल के भीतर चुका देते हैं तो उन्हें शून्य में ब्याज मुक्त फसली योजना के लाभ दिया जाएगा। इसके तहत किसान पर लगने वाला ब्याज माफ कर दिया जाएगा । किसानों को सिर्फ मूलधन ही जमा करना होगा।
सरकार की ओर से राज्य के किसानों को समय पर चुकाने की अपील की जा रही है
जो किसान समय सीमा के बाद में खरीफ यानी सीजन 2023 का ऋण चुकाने की निर्धारित तारीख 30 जून या लिए गए ऋण तारीख 1 साल के अंदर नहीं चुका पाते हैं तो उन्हें नियमानुसार 10% ब्याज चुकाना होगा । उन्हें सरकार कीशून्य में ऋण मुक्त फसली योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। ऐसे में सरकार की ओर से राज्य के किसानों को समय पर चुकाने की अपील की जा रही है । राज्य की जो किसान समय पर ऋण चुका देते हैं उन्हें बिहार सरकार की ओर से ब्याज सब्सिडी भी दी जाएगी। सहकारी समिति से जुड़े किसान जिनके ऋण लेने की तारीख से 12 महीने पूरे हो रहे हैं वह किसान अपना बकाया ऋण संबंधित समिति में शीघ्र जमा करें। केंद्र सरकार से मिलने वाली ब्याज सब्सिडी का लाभ उठाएं।
राजस्थान सरकार की ओर से 3% ब्याज अनुदान का लाभ दिया जाता है
बता दें कि समय पर फसल ऋण चुकाने वाले किसानों को केंद्र सरकार की ओर से 4% और राजस्थान सरकार की ओर से 3% ब्याज अनुदान का लाभ दिया जाता है। ऐसे में किसानों को समय पर ऋण चुकाने पर ब्याज नहीं देना होता है। बता दे कि सहकारी समिति से किसानों के 7 प्रतिशत की दर से ब्याज करने उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन राजस्थान सरकार की शून्य ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार से सब्सिडी दी जाने के कारण उन्हें लोन समय से पहले चुकाने पर कोई ब्याज नहीं देना होता है। राजस्थान सरकार की यह शून्य ब्याज मुक्त फसली ऋणी योजना राज्य के किसानों को डिफाल्टर होने से बचाती है। इस योजना के तहत यदि किसान समय से पहले ऋण चुका देते हैं तो उन्हें ब्याज सब्सिडी का लाभ तो मिलता ही है साथ ही नया ऋण लेने की योग्य भी हो जाते हैं। उन्हें आगे भी बिना ब्याज के लोन मिलना संभव हो पाटा है जबकि ऋण नहीं चुकाने पर बैंक किसान को डिफाल्टर कर देता है।
डिफाल्टर होने पर किसान किसी भी बैंक से नया लोन नहीं मिल पाता है क्योंकि हर बैंक लोन से पहले यह जानना चाहती है कि जिससे वह राउंड दे रहे हैं उसका किसी अन्य बैंक से बकाया तो नहीं चल रही है तो ऐसा होता है तो बैंक में से व्यक्ति को नहीं देता है। ऐसे में किसान ब्याज मुक्त किफसली ऋण योजना का लाभ उठाकर डिफाल्टर होने से भी बच सकते हैं और खरीफ सीजन 2024 में नया ऋण प्राप्त कर सकते हैं ।
शुरुआत में किसान को ₹50000 का लोन दिया जाता
जिन किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है वह कृषि से संबंधित कार्य के लिए ₹3 लाख रूपये तक की ऋण कम ब्याज दर पर आसानी से ले सकते हैं। इस योजना के तहत 1. 60 लाख रुपए का रन बिना गारंटी के दिया जाता है जबकि इससे अधिक ऋण के लिए गारंटी जरूरी है। इस योजना के तहत शुरुआत में किसान को ₹50000 का लोन दिया जाता यदि किसान समय पर ऋण चुका देते हैं उन्हें अधिक से इससे अधिक राशि उपलब्ध कराया जाता है । इस योजना के तहत किसान को कम से कम 50000 अधिकतम 3 लाख रुपए तक का इनकम ब्याज पर मिल सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मुताबिक ,वर्तमान समय में देश के करीब 8 करोड़ किसानों के क्रेडिट कार्ड बनाए जा चुके हैं जिससे किसानों के साथ पशुपालक भी शामिल है।