बिहार राज्य में जमीन की संपत्ति से जुड़े विवादों को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने एक बड़ा निर्देश जारी किया है। उसके अनुसार जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से किसी भी जमीन पर कब्जा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई की जाए और पीड़ित को राहत दिलाई जाए।
जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए पुलिस ततपरता से कार्य करें
दीपक कुमार ने अपने पत्र में कहा कि जमीन कब्जा करने वाले भारतीय दंड संहिता की धारा 329 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए पुलिस ततपरता से कार्य करें।
अपर मुख्य सचिव ने जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षकों से कहा है की ,जमीन विवाद को प्राथमिकता दी जाए उन्होंने यह स्पष्ट किया कि अक्सर देखा जाए जाता है कि पुलिस की ओर से इन सभी मामलों में ढिलाई बरती जाती है स्थितियां बदलनी चाहिए उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए।
दीपक कुमार ने कहा कि कई बार दबंग और भू-माफिया कमजोर लोगों की जमीन कब्जा कर लेते है इससे पीड़ित को अदालत का सहारा लेना पड़ता है तो पैसे और समय की बर्बादी के कारण बनता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पुलिस को चाहिए कि वह इस मामलों की में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करें।।
जिला प्रस्तावित बैठकों होंगी प्रभावी
जमीनी विवाद को सुलझाने के लिए स्थापना आयोजित की जाने वाली साप्ताहिक बैठकों को अधिकप्रभावी बनाने निर्देश दिए गए। दीपक कुमार ने कहा है की इन बैठकों में जमीन विवाद के मामलों को शीघ्र निपटारा सुनिश्चित किया जाए।
जमीन कब्जे पर सख्त कानून का असर
यह नया निर्देश Bihar में जमीन से जुड़े मामलों में न्याय प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाएगा। राज्य सरकार की इस पहल से न केवल कमजोर वर्ग के लोगों को सुरक्षा मिलेगी, बल्कि भू-माफियाओं और दबंगों के हौसले भी पस्त होंगे।