अब गन्ने की खेती के लिए नहीं होगी मजदूरों की जरूरत ,इन कृषि यंत्रो पर सरकार दे रही है तगड़ी सब्सिडी

Saroj Kanwar
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किसान कृषि यंत्र की मदद से कम लागत में सही तरीके से गन्ने की खेती करना चाहते हैं तो चलिए आपको गणना की खेती के लिए आवश्यक कृषि यंत्र की सब्सिडी के बारे में बताते हैं।

कृषि यंत्रो पर सब्सिडी

गन्ने की खेती किसानों के लिए मुनाफे का सौदा है। गन्ने की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है जिससे किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं। हाल ही में सरकार ने गन्ना की कीमतों बढ़ोतरी की थी और गणना की खेती आसान करने के लिए सरकार गन्ना की खेती में इस्तेमाल होने वाले कृषि यंत्र पर सब्सिडी देने का ऐलान किया है ।जिसके बाद किसान यंत्र की मदद से कम मेहनत में का समय समय पर कम लागत में गन्ना की खेती कर सकेंगे। बिहार राज्य सरकार द्वारा कृषि की आधुनिकरण के लिए यंत्रीकरण योजना चलाई जा रही है जिसमें गन्ना की खेती के लिए आधुनिक कृषि यंत्र पर अनुदान दिया जा रहा है ।

इन कृषि यंत्र में मिल रही है सब्सिडी
शुगरकेन कटर प्लांटर
पॉवर वीडर
सेट ट्रीटमेंट डिवाइस
ट्रैक्टर ऑपरेटेड पॉवर स्प्रेयर
इंजन ऑपरेटेड पॉवर स्प्रेयर
रटून मैनेजमेंट डिवाइस
सिंगल बड कटर
हैंड ऑपरेटेड डिवाइस किट
कल्टीवेटर
डीजल इंजन/विद्युत मोटर वाली गन्ना जूसर मशीन
ट्रैक्टर ऑपरेटेड राइजर/रिंग पिट डिगर और ट्रेंच ओपनर
लैंड लैवलर
एमबी प्लाउ

यह कृषि गन्ना की खेती को आसान बना सकते है इन्हे किसान सब्सिडी के साथ कम लागत में खरीद सकते है कृषि यंत्र की मदद से गन्ना बुवाई ,कटाई ,बीज का उपचार कर सकते है।

गन्ना यंत्रीकरण योजना

गन्ना यंत्रीकरण योजना का लाभ सामान्य वर्ग और अन्य वर्ग के किसान भी उठा सकते हैं। जिससे सामान्य वर्ग के किसानो को 50 % और पिछड़ा वर्ग ,अनुसूचित जाती ,अनुसूचित जनजाति किसानो को 60 परसेंट अनुदान मिलेगा। लेकिन किसान गन्ना यंत्र बैंक की स्थापना करना चाहते है तो 70 परसेंट अनुदान ले सकते है जैसे कि एफपीओ होता है, एक किसानों का समूह, वह लोग 70% अनुदान ले सकते हैं।

आवेदन की प्रक्रिया
किसान अगर अन्य कृषि यंत्रों को लेने के लिए इच्छुक हैं, तो इस वेबसाइट https://ccs.bihar.gov.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जिसके लिए किसानों के पास डीबीटी कृषि आईडी, फोन नंबर होना चाहिए। इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के सहायक निदेशक और विभागीय पोर्टल पर जाकर भी जान सकते हैं। किसानों के पास 1 मार्च 2025 तक का समय है, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए।

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