प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना में 1 जनवरी 2025 से महत्वपूर्ण नियम लागू हो रहे हैं। नए नियम के अनुसार , केवलउन्ही किसानों को इसका लाभ मिलेगा जिनके नाम पर जमीन दर्ज है।
जमीन स्वामित्व की अनिवार्यता
जमीन का स्वामित्व योजना का मुख्य पात्रता मानदंड होगा
किसानों को अपने नाम के स्वामित्व दस्तावेज जमा करने होंगे
संयुक्त परिवार के किसानों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा।
प्रभावित होने वाले किसानो की संख्या
लगभग 50% किसान इससे से प्रभावित हो सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन अक्सर सयुक्त परिवारों के नाम पर होती है।
वार्षिक अनुदान
हर साल किसानों को ₹6000 मिलते हैं ।
राशि ₹2000 की तीन किस्त सामान किस्तों में दी जाती है।
दस्तावेज तैयारी
जमीन के स्वामित्व के सभी दस्तावेज अख्तर कर नामांतरण प्रक्रिया शुरू करें सरकारी हेल्प टैक्स से मार्गदर्शन लाइव सरकार का मुख्य लक्ष्य योजना में बाढ़ स्थल आना इसका दुरुपयोग रोकना यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वित्तीय सहायता सही व्यक्ति तक पहुंचे