आज के समय में घरों में बिजली बिल को कम करने के लिए सोलर पैनल लगाया जाता है। सोलर पैनल पर्यावरण को प्रदूषित किए बिना बिजली पैदा करते हैं। सोलर एनर्जी इंपॉर्टेंस को समझते हुए सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करके नागरिकों को सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। हाल ही में पीएम सूर्य घर योजना शुरू की गई है जिसमें सोलर पैनल लगाने के लिए 78000 तक की सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जा रही है।
पीएम सूर्य घर योजना का गोल देश भर के 1 करोड़ पर सोलर पैनल लगाना है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम सूर्य घर योजना का गोल देश भर के 1 करोड़ पर सोलर पैनल लगाना है। इसके अलावा इन परिवारों को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। इस योजना के तहत बेनिफिशियरी के कई लाभ मिलते हैं । जनवरी मेंअनाउंस की गई इस योजना के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने अंतिम बजट में 75000 करोड़ एलोकेट किए हैं । योजना में अप्लाई करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा ऑफिशल वेबसाइट शुरू की गई है।
नागरिक इस वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर अप्लाई कर सकते हैं । यह योजना 1 किलो वाट से लेकर 10 किलो वाट तक की कैपेसिटी वाले सोलर सिस्टम लगाने पर फाइनेंशियल बेनिफिट प्रदान करती है।
अपने मंथली पावर लोड के बारे में जानकारी प्राप्त करें
घर पर सोलर पैनल लगाने से पहले आप अपने मंथली पावर लोड के बारे में जानकारी प्राप्त करें। अगर आप हर महीने150 यूनिट बिजली का उपयोग करते हैं तो आप 1 किलो 1 किलो वाट का सोलर पैनल लगा सकते हैं जो प्रतिदिन 5 यूनिट तक बिजली पैदा कर सकता है। 1 किलो वाट के सोलर सिस्टम के लिए केंद्र सरकार ₹30000 की सब्सिडी प्रदान करती है।
2 किलो वाट की सोलर सिस्टम के लिए 60000 की सब्सिडी प्रदान करती है
2 किलो वाट की सोलर सिस्टम के लिए 60000 की सब्सिडी प्रदान करती है और 3 किलो वाट की सोलर सिस्टम के बीच की कैपेसिटी वाले सोलर पैनल के लिए सरकार 78000 की सब्सिडी प्रदान करती है। इससे आपकी टोटल कॉस्ट में काफी बचत हो सकती है। पीएम सूर्य योजना के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ऑफिशल वेबसाइट पर जाए।
आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में भी अप्लाई कर सकते हैं। सोलर पैनल एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से बिजली पैदा करने के लिए जाने जाते हैं जिससे कार्बन फुटप्रिंट भी काम होता है । सोलर पैनल में इन्वेस्ट करना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है । खासकर सरकार दी जाने वाली सब्सिडी के साथ जो इसे कम बजट वाले लोगों के लिए ज्यादा किफायती बनता है।