भारत एक कृषि प्रदान देश है जहां 50% से अधिक लोग खेती पर निर्भर है। आलम आज भी अधिकतर किसानों को मुनाफा नहीं हो रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना शुरू की योजना किसानों को आर्थिक सहायता देकर उनकी आय बढ़ाने का प्रयास करती है।
सरकार एक्शन मोड में आकर ऐसे लोगों की वसूली कर रही है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही ह
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार हर साल किसानों को 6000 की आर्थिक मदद देती है। यह राशि तीन किस्तों में दी जाती है। अब तक 9 करोड़ किसानों को लगभग 3 लाख करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। सरकार ने पाया कि कुछ लोग फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर योजना का लाभ उठा रहे है। इससे सरकार को हजारों करोड़ों का आर्थिक नुकसान हो रहा है। सरकार एक्शन मोड में आकर ऐसे लोगों की वसूली कर रही है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही ह।
छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है
योजना केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी में ना हो। इनकम टैक्स भरने वाले लोग ,इंजीनियरों ,CA इस योजना के लिए अपात्र माने जाएंगे। योजना के तहत अब तक किसानों को 18 किस्ते मिल चुकी है और 19 वीं किस्त का इंतजार है। सरकार अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर उनसे वसूली कर रही हैं जिन लोगों ने गलत जानकारी देकर योजना का लाभ लिया है उन्हें राशि लौटानी होगी इसके अलावा ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई किया जा सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस राशि का उपयोग किसान बीज खाद और अन्य कृषि उपकरण खरीदने में कर सकते हैं।