हमारे देश में किसानों के द्वारा की जाने वाली खेती को में मुख्य रूप से सिंचाई की सबसे अधिक आवश्यकता रहती है। किसानों को सही समय पर अपनी फसल में सिंचाई कर पाए इसके लिए सरकारों के द्वारा कई तरह की योजनाएं आरंभ की गई है इसमें किसानों को सोलर पंप पर अनुदान मिलने के साथ-साथ सस्ती बिजली वितरण करवाई जाती है। इसी प्रकार बिहार प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को बिजली पर सब्सिडी देने का फैसला है जिसमें नए कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं।
बता दें कि बिहार राज्य सरकार के द्वारा’ मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना ‘को आरंभ किया गया है। इस योजना के तहत प्रदेश के किसानों को चतुर्थ कृषि रोड़मैप में जिसमें वर्ष 2026 सितंबर महीने तक प्रदेश के 840000 कृषि विद्युत कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। वही बिहार राज्य में योजना के माध्यम से अभी तक 542000 कृषि विद्युत कनेक्शन दिया जा चुका है और बाकी किसानों को भी बिजली कनेक्शन जल्दी ही देने का लक्ष्य है ।
किसानो को फ्री बिजली कनेक्शन प्राप्त होगा
बिहार में प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को हर खेत में अपनी फसल के लिए सिंचाई का पानी मिले इसके लिए ऊर्जा विभाग के द्वारा बड़े स्तर पर कृषि कार्य हेतु विद्युत आधारभूत सूचना का निर्माण हो रहा है। योजना के माध्यम से किसानों को निशुल्क कृषि विद्युत कनेक्शन देने के लिए ऊर्जा विभाग की ओर से बड़े पैमाने पर कृषि पावर सब्सीट्यूशन लगाए जा रहे हैं। बता दें कि इस योजना के तहत मिलने वाले विद्युत कनेक्शन के लिए इच्छुक किसानों को ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन 28 फरवरी 2025 तक किया जा सकता है।
विद्युत कृषि विद्युत दर 6:74 प्रति यूनिट निर्धारित है
बिहार सरकार की ओर से विद्युत कृषि विद्युत दर 6:74 प्रति यूनिट निर्धारित है ,जिसमें से प्रदेश सरकार ने 6 पॉइंट 19 प्रति यूनिट सब्सिडी दी जा रहा है यानी कि किसानों को इस योजना में केवल 55 पैसे प्रति यूनिट ही देना होगा। बिहार राज्य के सभी किसान अपने खेत में सिंचाई के लिए विद्युत कनेक्शन प्राप्त के लिए निशुल्क बिजली कनेक्शन सरकार की ओर से उपलब्ध करवाया जा रहा है जिसमें किसानों को दिनांक 28 फरवरी 2025 तक आवेदन करना है। इसके लिए किसानों को आवेदन करने की सुविधा एप की मदद से या फिर इसके अलावा वेबसाइट nbpdcl .co .in या फिर उसके अलावा स्थानीय शिविर नजदीकी विद्युत कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन के समय के दौरान अपने जमीन से संबंधित कागज प्राप्त होने के साथ-साथ आधार कार्ड होना आवश्यकहै।