सरकार की ओर से किसानों के लिए बहुत सी लाभकारी योजना चला रखी है जिनका उन्हें लाभ मिल रहा है। इसी कड़ी में हाल ही में राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत भूमि हीं किसानों को प्लाट देने की घोषणा की है । मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार को लेकर कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी। इस योजना के तहत 1 पॉइंट 80 लाख रुपए सालाना आने वाले भूमि ग्रामीण परिवारों को राज्य सरकार की ओर से प्लॉट उपलब्ध करवाए जाएंगे। इससे राज्य के ग्रामीण परिवारों को सहायता मिल सकेगी। राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री आवास योजना में संशोधन के साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी में भी संशोधन किया गया था ताकि अधिक से अधिक गरीब जरूरतमंद लोगों का की योजना का लाभ पहुंच सके।
भूमिहीन किसानों को राज्य सरकार की ओर से प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे
मुख्यमंत्री आवास योजना में गांव में रहने वाले कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए शुरू किया गया। इस योजना के तहत भूमिहीन किसानों को राज्य सरकार की ओर से प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे। हाल ही में हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस बदलाव को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण योजना ग्रामीण के तहत 1 पॉइंट 80 लाख रुपए तक सालाना आय वाले भूमिहीन गरीबों को लोगों को प्रदेश सरकार से 50 से 100 वर्ग गज का प्लॉट अलॉट करेगी। वहीं प्रदेश की बड़े गांव यानी महाग्रामों में 50-50 वर्ग गज के प्लाट दिए जाएंगे जबकि सामान्य गांव में 100 -100 वर्ग गज के प्लॉट आवंटित किए जायेंगे। योजना के तहत भूमिहीन गरीब लोगों को जो प्लाट उपलब्ध कराए जाएंगे उनके लिएजमीन सरकार अपने सरकारी खजाने से पंचायतों से खरीदेगी।
सरकार की ओर से 20000 से अधिक गरीब परिवारों को प्लॉट आवंटित किए गए थे
पिछले दिनों प्रति सरकार की ओर से 20000 से अधिक गरीब परिवारों को प्लॉट आवंटित किए गए थे जबकि जिन लोगों को प्लॉट नहीं मिल पाए थे उनके खाते में ₹100000 की राशि डाली गई थी। इस तरह राज्य सरकार की नजर में प्लॉट की कीमत ₹100000 है। सरकार ने नए चिन्हित होने वाले गरीबों के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का दायरा बढ़ाते हुए संशोधित प्रारूप में लागू करने का निर्णय मंत्रिमंडल के लिए लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री नायक सैनी ने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना भी संशोधन की मंजूरी दी गई है ।
3 साल में मासिक किस्तों में जमा की जा सकेगी
इसका उद्देश्य परिवार पहचान पत्र में 1.80 लाख तक वार्षिक आये वाले शहरी परिवारों की आवास जरूरत को पूरा करना है। संशोधित नीति के अनुसार जिन लाभार्थियों को 30 गज का प्लॉट मिला है उन्हें भुगतान करने की अधिक सीमा दी गई है। अब ₹10000 की दूसरी किस्त सबसे पहले प्लॉट का ड्रा होने के बाद प्लॉट मिलने वाले आवेदक को 1 महीने में ₹10000 की दूसरी किस्त और बाकी 80 हजार रुपए की राशि 6 किस्तों में देनी होती थी। अब 10,000 रुपए की दूसरी किस्त प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिलने के दो महीने बाद तक जमा करा सकेंगे। जबकि शेष बचे 80 हजार रुपए प्लॉट को एलओआई जारी होने की तिथि में 3 साल में मासिक किस्तों में जमा की जा सकेगी।
राज्य सरकार ने प्लॉट की कुल कीमत1 लाख रूपये तय की है
राज्य सरकार ने प्लॉट की कुल कीमत1 लाख रूपये तय की है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना हरियाणा में आवेदन संबंधी जानकारी के लिए आवास योजना के आधिकारिक के वेबसाइट https://hfa.haryana.gov.in/ पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा सी-15, आवास भवन, सेक्टर 6, पंचकुला, हरियाणा के 0172-2585852,0172-2568687 या 0172-2567233 पर संपर्क करके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।