Budget 2025 :कर्मचारियों की सेलेरी में 18 हजार से सीधी 51 हजार तक की बढ़ोतरी ,यहां जाने पूरी खबर

Saroj Kanwar
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जैसे जैसे केंद्रीय बजट 2025 नजदीकआरहा है आठवे वेतन आयोग को लेकर अटकले बढ़ती जा रही है। केंद्रीय कर्मचारी संगठन पहले भी नए वेतन आयोग की मांग उठ चुके है। पिछले बजट में केंद्रीय कर्मचारियों की ओर से आठवे वेतन आयोग की मांगे उठाई गई थी। हालाँकि मंत्रालय साफ कर दिया कि फिलहाल 8 वे वेतन आयोग की गठन की कोई योजना नहीं है । अब सवाल उठता है कि क्या 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले बजट में इसकी घोषणा होगी ।

8 वे वेतन आयोग का गठन

वित्त मंत्रालय ने भले ही गठन से इनकार किया है लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों का बजट मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर इस अपडेट पर नजर बनाए हैं । देश में 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 2025 -26 पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री सीतारमण्य सोमवार 6 जनवरी को ट्रेड यूनियन के साथ बैठक की। यह बैठक आम बजट पूर्व वार्ता का हिस्सा है लेकिन इसमें आठवे वेतन आयोग पर भी चर्चा होने की संभावना है ।

कर्मचारी कर रहे हैं आठवे वेतन आयोग की मांग

पिछले महीने 12 दिसंबर को केंद्रीय कर्मचारी महासंघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नए वेतन आयोग के गठन की मांग की थी। महासंघ ने अपने पत्र में कहा था कि महंगाई दर में बढ़ोतरी और रुपए के मूल्य में गिरावट केकारण जरूरी हो गया है कि बिना किसी देरी के आठवे केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाए।पिछले महीने 3 दिसंबर को वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में कहा था कि सरकार के पास फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्यसभा के एक सवाल के जवाब में मंत्रालय ने कहा कि कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का केंद्र सरकार का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है।

राज्यसभा के एक सवाल के जवाब में मंत्रालय ने कहा कि कर्मचारियों के लिए आठवे केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का केंद्र सरकार का कोई प्रस्ताव जिला सरकार के पास विचार धीन नहीं है। हालांकि सरकार ने आठवें वेतन की कोई योजना घोषित नहीं की है लेकिन कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी को लेकर चर्चा चल रही है। पोस्ट के मुताबिक नए आयोग की वजह वेतन संशोधन को महंगाई से जोड़ा जा सकता है सासाथ ही अगर सरकार 2.86 की फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है तो कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 18000 से बढ़कर 51480 हो जाएगा जो 186 परसेंट की बढ़ोतरी की । ऑनलाइन की क्यों लटकते और इसकी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

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