कॉविड-19 महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने जनवरी 2019 से जून 2020 तक 18 महीने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों की महंगाई राहत की भुगतान पर रोक लगा दिया। अब 2025 के बजट से उम्मीद है कि मोदी सरकार ने इस लंबित DA एरियर का भुगतान कर सकती है। यह फैसला करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत बन सकता है।
DA एरियर का भुगतान कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को राहत देगा
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के प्रतिनिधि संगठन कंसल्टेटिव मशीनरी मशीनरी के सचिवशिव गोपाल मिश्रा भी सरकार से 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ता एरियर का भुगतान करने के लिए कई बार कह चुके हैं। उनका कहना है की महामारी के कारण वित्तीय स्थिति में दिक्कतें आई थी लेकिन अब देश आर्थिक रूप से उभर रहा है। ऐसे में DA एरियर का भुगतान कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को राहत देगा।
DA एरियर का भुगतान कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को राहत देगा
महंगाई के इस दौर में DA एरियर का भुगतान केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत हो सकती है। 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले बजट में मोदी सरकार बकाया , महंगाई भत्ता के मुद्दे पर कर्मचारियों को राहत दे सकती है। साल 2025 में 1 फरवरी को पेश होने वाला बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा। इसी वजह से कर्मचारियों को काफी उम्मीदे है। वित् मंत्रालय को भेजे गए प्रस्ताव के मुताबिक महंगाई भट्ट और DA का भुगतान कर्मचारियों के लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगा।
फिलहाल केंद्र सरकार सरकारी संस्थानों पर विचार कर रही है अगर सरकार DA या एरियर मंजूरी देती है तो यह न सिर्फ कर्मचारियों के लिए आर्थिक राहत देगी बल्कि ये उनके लिए सरकार की सकारात्मक पहल का संकेत भी होगा। आगामी बजट में इस तरह आधिकारिक घोषणा घोषणा से लाखों कर्मचारी पेंशन भोगियों को राहत मिलने की उम्मीद है।