जैसे -जैसे 23 जुलाई का दिन आ रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला निर्मला सीतारमण की प्रस्तुति में बजट 2024 -25 की घोषणाएं बहुत से लोगों के उम्मीदों का केंद्र बनी हुयी है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के नज़ारे इस पर बजट पर टिकी हुई क्योंकि इसमें 8 वे वेतन आयोग की गठन की संभावना बताई जा रही है।
आर्थिक स्थितियों के मुताबिक जरूरी सुधारों की सिफारिश करता है
इस प्रस्ताव को कैबिनेट सचिव के समक्ष रखा गया और इससे में वेतन भत्ते पेंशन की अधिक समीक्षा की मांग की गयी है। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए हर 10 वर्षों में वेतन आयोग का गठन होता है। यह आयोग कर्मचारियों के वेतन मान अन्य लोगों की समीक्षा करता है और आर्थिक स्थितियों के मुताबिक जरूरी सुधारों की सिफारिश करता है।
प्रस्ताव में आठवे वेतन आयोग के गठन की मुख्य मांग शामिल है
इस बार के प्रस्ताव में आठवे वेतन आयोग के गठन की मुख्य मांग शामिल है। इसमें बजट में इसका ऐलान होने की संभावना बढ़ गई है। आखिरी बार जब सातवां वेतन आयोग लागू हुआ था उसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए जिसमें कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ था। उस समय की सिफारिशें से 2016 में लागू हुई थी। अब आठवे वेतन आयोग से भी इस तरह की सकारात्मक परिवर्तनों की आशा जा रही है। इसके साथ केंद्रीय कर्मचारियों की जिंदगी में आसानी और वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने की यदि दिशा में यह कदम मानाजा रहा है।