मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों को नियमतिकरण को लेकर लंबे समय से चल रही मांग पर सरकार ने हाल में एक नया आदेश जारी किया है । इस आदेश में अतिथि शिक्षकों के लिए कुछ राहत की बात कही गई है। लेकिन उनकी मुख्य मांग पूरी नहीं हुई है। सरकार ने अतिथि शिक्षकों को सीधे नियमित के बारे में बजाय उन्हें सीधी भर्ती 2025 आरक्षण देने का फैसला किया है।
यह नया नियम उन अतिथि शिक्षकों के लिए लागू होगा जिन्होंने कम से कम तीन शैक्षणिक सत्र और 200 दिन कार्य किया है। इस फैसले से हजारों अतिथि शिक्षकों को अपने करियर को आगे बढ़ाने में मौका मिलेगा। हालांकि कई शिक्षक संगठन इस फैसले से संतुष्ट नहीं है और पूर्ण नियमतिकरण की मांग कर रहे हैं। अतिथि शिक्षक योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई व्यवस्था है जिसके तहत सरकारी स्कूलों में स्थाई तौर पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। योजना का उद्देश्य शिक्षकों की कमी को दूर करना और छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है।
अतिथि शिक्षक योजना क्या है
अतिथि शिक्षक योजना मध्य्प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी एक व्यवस्था है जिसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में अस्थायी तोर पर शिक्षकों को भर्ती की जाती है इस योजना का उद्देश्य शिक्षकों की कमी को दूर करना ,छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है ।
विवरण जानकारी
योजना का नाम अतिथि शिक्षक योजना
लागू राज्य मध्य प्रदेश
शुरुआत वर्ष 2018
लाभार्थी अस्थायी शिक्षक
नियुक्ति का प्रकार अस्थायी/संविदा
न्यूनतम योग्यता स्नातक + B.Ed. + TET
चयन प्रक्रिया मेरिट आधारित
वेतन ₹5,000 – ₹9,000 प्रति माह
अतिथि शिक्षक की पात्रता
उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक और बीएड होनी चाहिए।
TTE परीक्षा पास होना अनिवार्य है।
आयु सीमा 21 से 40 वर्ष।
अतिथि शिक्षकों का नियमतिकरण पर नया आदेश
हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के निर्देश पर लोक शिक्षण संचनालय ने अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण को लेकर एक नया आदेश जारी किया है इस आदेश के मुख्य बिंदु इस प्रकार है।
अतिथि शिक्षकों को सीधे नियमित नहीं किया जाएगा।
सीधी भर्ती में अतिथि शिक्षक 25% आरक्षण दिया जाएगा।
यह आरक्षण केवल उन्ही शिक्षकों को लागू होगा जिन्होंने कम से कम तीनशैक्षणिकस्तर और 200 दिन कार्य किया है।
भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन मोड़ में होगी।
आवेदन, मेरिट लिस्ट, और चयन प्रक्रिया GFMS पोर्टल के माध्यम से संचालित की जाएगी
नया आदेश का प्रभाव
सकारात्मक आदेश
ऑनलाइन प्रक्रिया से पारदर्शिता बढ़ेगी।
25% आरक्षण से अनिभवि अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी।
हाई कोर्ट के निर्देश सेDPI पर दबाव बढ़ेगा वह जल्दी नहींनिर्णय ले।
नकारात्मक प्रभाव
आवेदन, मेरिट लिस्ट, और चयन प्रक्रिया GFMS पोर्टल के माध्यम से संचालित की जाएगी।