बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा परिवर्तन आने वाला है। छुट्टी के लिए 16 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा । सैलरी भी ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर दी जाएगी। इस पर नई प्रणाली का उद्देश्य है कि गैर हाजरी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा सके। इस बारे में सामान्य प्रशासन की प्रधानसचिव बी. राजेंद्र ने सभी जिला अधिकारियों पुलिस मुख्यालय और विभागों की प्रमुखों को आदेश जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि अब इसे कर्मचारियों की हाजिरी ऑनलाइन रखी जाएगी।
2016 HRMS पोर्टल पर स्वीकृति छुट्टी के आधार पर कर्मचारियों को सैलरी दी जाएगी
सभी कर्मचारियों की रिकॉर्ड ऑनलाइन देखे जा सकेंगे। बिहार के सामान्य प्रशासन के मुख्य सचिव भी राजेंद्र ने सभी सरकारी विभागों को सारे कर्मचारी की डाटा को एचआरएमएस पोर्टल पर अपलोड करने के लिए आदेश जारी किए हैं। 16 अगस्त 2024 से कर्मचारियों को छुट्टी के लिए एचआरएमएस पोर्टल पर आवेदन करना होगा। सबसे पहले सक्षम अधिकारी ऑनलाइन आवेदन स्वीकृत करेंगे और 1 सितंबर 2016 HRMS पोर्टल पर स्वीकृति छुट्टी के आधार पर कर्मचारियों को सैलरी दी जाएगी।
उपस्थिति और छुट्टी दोनों का प्रबंधन एक ही पोर्टल पर होगा
उपस्थिति और छुट्टी दोनों का प्रबंधन एक ही पोर्टल पर होगा। दरअसल बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी ने पिछले साल मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की थी। इसके तहत 5 मॉड्यूलर लॉन्च किए गए थे। इसमें लीव मैनेजमेंट मॉड्यूलर सबसे अहम है । इसका उद्देश्य राज्य के सभी नियमित कर्मचारियों की छुट्टियां स्वीकृत करना है। लेकिन इसका इस्तेमाल अभी बहुत कम हो रहा है /इस नई प्रणाली से उम्मीद है कि सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और कार्य क्षमता में सुधार आएगा। इसकीसाथ ही कर्मचारियों को भी लाभ होगा क्योंकि अपने छुट्टी के लिए दफ्तर में ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की आवश्यकता नहीं होगी।