केंद्र सरकार को आठवे केंद्रीय वेतन आयोग का गठन जल्दबाजी सेनहीं करना है। सरकारी चरण बताइए आठवीं केंद्रीय वेतन आयोग की सरकारी सेवाओं का 2026 लागू करना होगा। इसलिए भारत सरकार के पास अभी पर्याप्त समय है। 28 फरवरी 2014 को मनमोहन सरकार ने 7 वे केंद्रीय वित्त आयोग का टर्म का रिफरेंस की मंजूरी दी और और उसकी सिफारिशें एक जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। सूत्रों ने कहा इससे एक गलती हो गयी थी जो इस बार सुधारा जाएगा।
इसका गठन की घोषणा करके अब कर देनी चाहिए
भारतीय रेलवे ने प्रमुख कर्मचारी संगठन जैसे ऑल इंडिया रेलवे मेंस में एडमिशन और इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एशोशियन ने वित्त मंत्री और कैबिनेट सचिव से आठवे वेतन आयोग की शुरुआत करने की मांग की। संसद की बजट के दौरान पिछले सप्ताह शिव गोपाल मिश्रा ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि सातवें वेतन आयोग को लागू होने में 8 साल से अधिक समय बीत चुका है आठवीं वेतन आयोग की स्थापना के लिए समय आ गया है इसका गठन की घोषणा करके अब कर देनी चाहिए ।
आठवे वेतन आयोग की गठन की मांग पर चर्चा की है
मैंने कैबिनेट की सचिव के साथ आठवे वेतन आयोग की गठन की मांग पर चर्चा की है। कैबिनेट सेक्रेटरी ने इस पर विचार का आश्वाशन दिया है। बहुत ही जल्दी इस पर निश्चित रूप से ध्यान देंगे। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थी। कर्मचारी संगठनों का मानना है की पिछले 8 वर्षों में सरकारी कामकाज के तरीकों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। भारतीय उद्योग में विस्तार हुआ है, उद्योग में वृद्धि हुई है और उद्योग में भी वृद्धि हो रही है। इस समय में रसेल वेतन आयोग की शीघ्रता से गठन बेहद महत्वपूर्ण हो गया है।