मनरेगा देश की सबसे बड़ी रोजगार परक योजना है। इस योजना में 24 करोड़ 80 लाख ग्रामीण रजिस्टर्ड है जो हर साल 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने के हकदार है। केंद्र सरकार ने बजट 2024 में मनरेगा का बजट 26 हजार करोड़ बढ़ा दिया है। लेकिन मनरेगा अपडेट 2024 के अनुसार देश के विभिन्न राज्यों के 1 करोड़ से कम मजदूरों को अब योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आईये, जानें किन लोगों को मनरेगा योजना का लाभ नहीं मिलेगा और नाम हटाने के पीछे क्या कारण है।
एक साल में मनरेगा पर खर्च होंगे 86 हजार करोड़ रुपए
अब मनरेगा योजना के तहत वित्तवर्ष 2024-25 में 86 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने अपने अंतरिम बजट 2024 में मनरेगा योजना का बजट 26 हजार करोड़ रुपए बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले मनरेगा का बजट बढ़ाकर ग्रामीण भारत के लोगों को संदेश दे दिया है कि सरकार उनके हितों का हमेशा ध्यान रखेगी, गांव में ही रोजगार के अवसर हमेशा मिलते रहेंगे।
जानिए किन मजदूरों को नहीं मिलेगा फायदा
देश के 25.80 करोड़ परिवार पंजीकृत है जिनमें से 14.33 करोड़ परिवार सक्रिय है। इन सक्रिय मजदूरों ने बीत तीन साल के दौरान कम से कम एक दिन काम किया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में एक फरवरी 2024 तक कुल 85.64 लाख जॉब कार्ड सिस्टम से हटा दिए गए हैं। इन्हें अब मनरेगा मजदूरी का लाभ नहीं मिलेगा। मनरेगा जॉब कार्ड हटाने के पीछे मुख्य कारण ये बताए गए हैं –
- फर्जी जॉब कार्ड धारक
- डुप्लीकेट जॉब कार्ड धारक
- काम करने के इच्छुक नहीं व्यक्ति
- वे परिवार जो स्थायी रूप से ग्राम पंचायत से स्थानांतरित हो गए हैं
- जॉब कार्ड में एक व्यक्ति और उसकी भी मृत्यु होने पर