किसानों के लिए खुशखबरी है जिन किसानों की बारिश से फसल खराब हो गई है उनके नुकसान की भरपाई राज्य सरकार करेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने फसल मुआवजा वितरण के लिए 1700 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर दी है। यह राशि 2023 में बारिश की प्रभावित किसानों में वितरित की जाएगी । इस राशि से राज्य के करीब 22.74 लाख किसानो को मुआवजा दिया जाएगा। यह मुआवजा राज्य में जनवरी से अक्टूबर 2023 के दौरानअसामयिक या भारी बारिश से प्रभावित किसानों को वितरित किया जाएगा। मुआवजा वितरण की प्रक्रिया जल्दी शुरू की जाएगी। आपको बता दे की राज्य सरकार की ओर से खरीफ 2023 के दौरान बारिश के अभाव की स्थिति के कारण 2 हजार 443 करोड़ से अधिक का मुआवजा मंजूर किया गया।
प्रदेश के 50 लाख किसानों के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 25 प्रतिशत मुआवजा दिया गया था
दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने पिछले दिनों राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 -24 पेश की। इसमें किसानों को के लिए 2023 में बारिश के रूप से फसल नुकसान और सूची की स्थिति को देखते हुए फसल नुकसान पर मुआवजा राशि को मंजूरी दे दी गई है। पिछले साल 2023 में महाराष्ट्र में हुई मूसलाधार बारिश के बाद सबसे अधिक खरीफ फसलों को नुकसान पहुंचा था। इसके बाद प्रदेश के 50 लाख किसानों के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 25 प्रतिशत मुआवजा दिया गया था। यह राशि कारी 2200 करोड़ रुपए थी। यह मुआवजा अग्रिम भुगतान था। इसके बाद किसानों को शेष 75% मुआवजा राशि नहीं मिल पाई थी जिससे किसान आर्थिक संकट में थे। राज्य सरकार की ओर से मुआवजा राशि की मंजूरी मिलने से प्रदेश के किसानों को राहत मिलेगी।
बीमा कंपनियों द्वारा 25% अग्रिम कटौती के बाद शेष राशि का भुगतान किया जाता है
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानों के मुताबिक,21 दिन से अधिक समय तक फसल खराब होने का उत्पादन में 50% गिरावट होने की स्थिति में फसल नुकसान का मुआवजा दिया जाता है। इसके अलावा कृषि विभाग की फसल कटाई प्रयोग रिपोर्ट के आधार पर भी किसानों को मुआवजा दिया जाता है। इसके तहत फसल कटाई रिपोर्ट से संबंधित राजस्व क्षेत्र का औसत उत्पादन निर्धारण किया जाता है। यदि मुआवजे के समय औसत उत्पादन कम है तो बीमा कंपनियों द्वारा 25% अग्रिम कटौती के बाद शेष राशि का भुगतान किया जाता है।
इसके बाद कृषि विभाग द्वारा तैयार की गई फसल कटाई रिपोर्ट के आंकड़ों को बीमा कंपनियों की फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। बीमा कंपनियां इन उत्पादों आंकड़ों को मानकर मुआवजा का दावा तय करती है। इसके बाद किसानों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जाता है महाराष्ट्र में पीएम फसल बीमा योजना 2024 के तहत किसानों की फसलों का बीमा मात्र ₹1 में किया जाता है। शिंदे सरकार ने इस योजना पूरे राज्य में लागू किया।
किसान मात्र ₹1 में अपनी खरीफ फसलों का बीमा कर सकते हैं
राज्य सरकार किसानों के हिस्से का बीमा प्रीमियम भी बीमा कंपनियों को खुद भुगतान करेगी जिससे किसान मात्र ₹1 में अपनी खरीफ फसलों का बीमा कर सकते हैं। राजनीति किसने की राज्य अनुसार अनुसूचित फसलों का बीमा ₹1 इसके नाम मात्र के प्रीमियर पर किया जा रहा है। बता दें की केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत धान ,मक्का ,ज्वर , गेहूं रागी ,मूंग ,सोयाबीन, मूंगफली ,तिल ,कपास ,प्याज जैसी फसलों का बीमा कर सकते हैं। योजना सभी किसानों के लिए स्वेच्छिक है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत रबी फसल के लिए डेढ़ प्रतिशत खरीफ फसल के लिए दो प्रतिशत और बागवानी या वणिज्यिकी फसलों के लिए 5% प्रीमियम किसानों को देना होता है जबकि महाराष्ट्र में किसानों को अपने हिस्से के रूप में मात्र ₹1 देकर अपनी फसल का बीमा कर सकते हैं। प्रीमियम की पूरी राशि राज्य सरकार की ओर से देय होगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2024 है।