प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़े लाभार्थी परिवारों को सब्सिडी पर रसोई गैस उपलब्ध कराया जाता है। राजस्थान में बीपीएल और पीएम उज्जवला योजना से जुड़ी महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है। ऐसे में सरकार ने योजना में पारदर्शिता लाने के लिए ई केवाईसी व जनाधार साइडिंग कराना अनिवार्य कर दिया और गैस एजेंसी को जल्दी ही केवाईसी योजना आधार सीडिंग करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि शहरों में अधिकांश लोगों ने इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया है।
लेकिन अभी भी गाँवो में जानकारी के आभाव में पीएम उज्जवला योजना से जुड़े महिलाओं ने केवाईसी योजना आधार सीडिंग की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया है। गैस एजेंसी पर अधिक कार्य का भार ना पड़े और कार्य जल्दी से पूरा हो सके इसके लिए राज्य सरकार की ओर से आधार सिंडिंग का कार्य राशन डीलर को सौंपा गया है ऐसे में बीपीएल और उज्ज्वला योजना से जुड़े महिलाएं जिन्हें 450 में सिलेंडर मिल रहा है। उन्हें अपने जन आधार को सीडिंग करना है।
इ -केवाईसी प्रक्रिया भी अनिवार्य की गई इसे भी पूर्ण करना होगा
इ -केवाईसी प्रक्रिया भी अनिवार्य की गई। इसे भी पूर्ण करना होगा। इसके अभाव में सरकारी सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाएगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने हाल ही में आदेश जारी किए हैं। योजना से वंछित उपभोक्ता अब अपने राशन राशन डीलर के पास भी अपने जनाधार सीडिंग करवा सकते हैं। रसद विभाग के आधिकारिक के सदस्यों के मुताबिक उपभोक्ता अभी भी जनधार सीडिंग से वंचित है। इसके कारण इन पात्र उपभोक्ताओं को सभी सब्सिडी ला लाभ नहीं मिल रहा है। खाध एवं नागरिक आपूर्ति विभाग उपयुक्त व उप शासन सचिव आशीष कुमार द्वारा जारी आदेशानुसार ऐसे वंचित उपभोक्ता अपने राशन डीलर के पास जाकर अपने जन आधार की सीडिंग करवा सकते हैं।
एलपीजी के सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए केवाईसी की प्रक्रिया को अनिवार्य किया गया
एलपीजी के सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए केवाईसी की प्रक्रिया को अनिवार्य किया गया। इसके आभाव में गैस की रिफिलिंग रोक दी जाएगी ,जबकि सब्सिडी के लिए जन आधार सीडिंग करना जरूरी है जिसे बीपीएल और उज्ज्वला योजना के लाभार्थी राशन डीलर के माध्यम से करवा सकते हैं।
अभी तक 50% ही एलपीजी उपभोक्ता होने केवाईसी करवाई है। अभी भी बहुत से उपभोक्ता है जिनकी केवाईसी होना बाकी है उपभोक्ताओं की लंबी लाइन देखकर लौट जाते हैं तो एक दो बार चक्कर काटने के बाद वापस नहीं आते। इसलिए अभी तक की केवाईसी का कार्य आधा ही हो पाया है। राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक ,राशन डीलर के माध्यम से जन आधार सीडिंग का काम करवाया जा सकता है।
सरकार के इस आदेश से उपभोक्ताओं को गैस एजेंसी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे क्योंकि राशन की दुकान जहां से अपना राशन लेते हैं वैसे ही वहा जन आधार सीडिंग का काम भी करवा सके जो उपभोक्ताओं को गैस एजेंसी के दफ्तर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह गांव में ही अपने राशन डीलर से जन आधार सीडिंग करवा सकेंगे।
पात्र और जरूरतमंद तक रसोई गैस सब्सिडी का लाभ पहुंचे
एलपीजी गैस उपभोक्ताओं विशेषकर बीपीएल और पीएम उज्जवला योजना से जुड़े लाभार्थियों के लिए जन आधार सीडिंग करना जरूरी है जिसे जो उपभोक्ता पात्र नहीं है और इसके बावजूद भी फर्जी तरीके से सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं इनकी पहचान कर योजना से बाहर करना है ताकि पात्र और जरूरतमंद तक रसोई गैस सब्सिडी का लाभ पहुंचे और बिना किसी रूकावट सस्ता सिलेंडर मिलता रहे।
सामान्य एलपीजी उपभोक्ता को ₹1100 की कीमत का रसोई गैस सिलेंडर 803 रुपए मिलता है
सामान्य एलपीजी उपभोक्ता को ₹1100 की कीमत का रसोई गैस सिलेंडर 803 रुपए मिलता है। जबकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सरकार से ₹300 की सब्सिडी मिलती है। ऐसे मैं एलपीजी सिलेंडर 603 रुपए मिलते हैं। लेकिन राज्य सरकार से उनकी की घोषणा से अनुसार राज्य के बीपीएल उज्ज्वला योजना से जुड़ी महिलाओं को 450 रूपये में सिलेंडर मिलता है।