हरियाणा में बाह्य विकास शुल्क 20% की बढ़ोतरी से शहरी इलाकों में प्रॉपर्टी के दामों पर सीधा असर पड़ेगा। सरकार की ये नीति जो हर साल EDC में 10% की वृद्धि का भी प्रावधान करती है। बिल्डरों डेवलपर्स के लिए लागत बढ़ा देगी। ‘
इससे निम्न प्रभाव देखने को मिल सकते हैं।
रियल स्टेट की कीमत में बढ़ोतरी -बिल्डर्स और डेवलपर्स की ये लागत सीधे खरीदारों पर डाल सकते हैं जिससे आवासीय और व्यावसायिक परियोजना की कीमत बढ़ जाएगी।
मध्य और निम्न आय वर्ग पर असर –बढ़ती कीमते इन वर्गों के लिए खरीदने को और मुश्किल बना सकती है।
रियल एस्टेट बाजार में मंदी का जोखिम -ऊंची कीमतों के कारण मांग घट सकती है, जिससे बाजार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
निवेश में कमी- उच्च कीमते संभावित निवेशकों का उत्साहित कर सकती है। खासकर उन क्षेत्रों में जहां विकास धीमा है। हालांकि सरकार इस कदम से स्ट्रक्चर विकास को गति देने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसका दीर्घकालिक प्रभाव खरीददार और रियल एस्टेट उद्योग पर निर्भर करेगा।