कर्मचारियों-पेंशनर्स के नए वेतन आयोग के गठन पर आया बड़ा अपडेट, वित्त मंत्रालय ने दिया ये जवाब, देखें

नए साल 2025 से पहले केंद्र सरकार ने हड़ताल 48 लाख कर्मचारी 65 लाख पेंशन भोगियो को तगड़ा झटका दे दिया। केंद्र सरकार ने नए वेतन आयोग गठन को लेकर एक बार फिर स्थिति साफ करने के लिए बताया फिलहाल नए वेतन आयोग को लेकर किसी प्रस्ताव विचार नहीं किया जाएगा क्योंकि मंगलवार को सांसद जावेद अली और रामजीलाल सुमन ने सवाल पूछा था कि आम बजट 2022 में केंद्र द्वारा नए पे कमीशन से जुड़ी घोषणा करने पर विचार किया जा रहा है। इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी राज्यसभा में कहा गया की ,आठवे वेतन आयोग के गठन का कोई भी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचार धीन नहीं है। इससे पहले जुलाई में आम बजट 2024 -25 के बाद केंद्रीय सचिव टी.वी. सोमनाथन ने कहा था अभी नए पे कमीशन को बनने में प्रयास समय है क्योंकि नए वेतन आयोग की सिफारिश से 2026 में लागू होगी अभी हम 2024 में है।

आम तौर पर हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन होता है

दरअसल आम तौर पर हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन होता है। सातवें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था। लेकिन इसकी सिफारिश 1 जनवरी 2016 से की गई थी जो की 30 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा। इसके अनुसार एक केन्द्रीय कर्मचारियों, सशस्त्र बलों और राज्य सरकार के कर्मियों पर आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को जनवरी 2026 से लागू किया जाना प्रस्तावित है। ऐसे में कर्मचारी संगठनों को उम्मीद थी कि केंद्र सरकार फरवरी में पेश होने वाले बजट 2025 -26 में नए वेतन आयोग को लेकर फैसला ले सकती है। गौरतलब है की कर्मचारी परिसंघ, संयुक्त सलाहकार मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद और इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन समेत विभिन्न कर्मचारी संगठन केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर आठवें वेतन आयोग को लागू करने की मांग कर चुके है ।

इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर संगठन ‘IRTSA’ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया था कि केंद्र सरकार को बिना किसी देरी की आठवे वेतन आयोग का गठन करना चाहिए । कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स ने इस साल के प्रारंभ में ही पीएम मोदी को पत्र लिख कर आग्रह किया था।

कर्मचारियों-पेंशनर्स के नए वेतन आयोग के गठन पर आया बड़ा अपडेट

कि मौजूदा परिस्थितियों में बिना किसी विलंब के नए वेतन आयोग का गठन किया जाए। कर्मचारी फोरम ने केंद्रीय कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन के सामने भी एक ज्ञापन पेश क‍िया था। जिसमें उनसे आठवें वेतन आयोग के गठन में तेजी लाने की गुजार‍िश की थी।

हाल ही में मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन और जावेद अली खान ने इसको लेकर सवाल किया था। इस पर वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा था। कि केंद्र सरकार के सामने 8वें वित्त आयोग के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव विचार के लिए नहीं है ! सिर्फ 2 अभ्यादेन सरकार को मिले हैं, ऐसे में गठन को लेकर कोई विचार नहीं है ।