आज के समय मजा बिजली की कन्सप्शन बढ़ रही है उसी के साथ बिजली बिल भी बढ़ रहा है।इन खर्चो को कम करने के लिएरिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का उपयोग कर सकते हैं। यह सोर्स न केवल बिजली पैदा करते है बल्कि प्रदूषण भी नहीं फैलाते है जिससे वे पर्यावरण के लिए काफी लाभदायक होते है।
दिल्ली सरकार की सोलर पैनल सब्सिडी योजना के बारे में और जानेंगे
सरकार भी रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों को सोलर पैनल के उपयोग को बढ़ाने के लिए इन्सेन्टिवाइस कर रही है। इस आर्टिकल में बात कर रहे है दिल्ली सरकार की सोलर पैनल सब्सिडी योजना के बारे में और जानेंगे की कितनी सब्सिडी मिलती है सोलर पैनल इंस्टॉलेशन पर। आइये जानते है।
दिल्ली में केजरीवाल सरकार राज्य में रहने वाले परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली प्रोवाइड करती है। 200 यूनिट से ज्यादा कन्सप्शन के लिए निवासियों को भारी बिजली बिल मिलता है। इस बिजली बिल को कम करने के लिए दिल्ली सरकार से नागरिकों के लिए एनर्जी की प्रॉडक्शन और उपयोग को जिससे बढ़ते है प्रदेश के नागरिक पर अपने बिजली को कम या जीरो कर सके। दिल्ली सरकार नागरिकों को उनके बिजली बिलों को कम करने में मदद करेगी करने के लिए सोलर सब्सिडी दे रही है। इस इनिशिएटिव की तहत घरों की छतो पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। इस इनीशिएटिव को लागू करने के लिए इस योजना तैयार की गयी है।
दिल्ली सरकार का एनर्जी डिपार्मेंट इस योजना को लागू करेगा
दिल्ली सरकार का एनर्जी डिपार्मेंट इस योजना को लागू करेगा और कैबिनेट से अप्रूवललेगा। नागरिक अपनी छतो पर 6 फीट से 10 फीट की ऊंचाई पर सोलर पैनल लगा सकते हैं। सरकार मैक्सिमम 10000 की सब्सिडी देगी जो की 2000 प्रति किलो वाट होती है। इसलिए दिल्ली के लोग इस योजना के तहत मैक्सिमम 5 किलो वाट कैपेसिटी वाली सोलर पैनल लगा सकते हैं। अगर नागरिक 6 फीट से कम ऊंचाई पर सोलर पैनल लगते हैं तो वह सब्सिडी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे।
ऐसे मामलों में केंद्र सरकार की सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो 40% तक सब्सिडी प्रोवाइड करती है। इस योजना के माध्यम से नागरिक आसानी से लगभग 35000 के लागत से 1 किलो वाट का सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। दिल्ली सरकार ने 2025 तक 6000 मेगावाट सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल करने का टारगेट रखा है। सरकारी इस गोल को प्राप्त करने के लिए कई एफर्ट कर रही है। ज्यादा से ज्यादा परिवारों को सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है इस योजना का गोल दिल्ली में एनुअल इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड और 9% बढ़कर 25% करना है।