उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत मुफ्त स्मार्टफोन वितरण की घोषणा की है। इस योजना का उद्देष्य छात्रों को आधुनिक तकनीकी से जोड़कर उनकी शिक्षा और कौशल विकास में सहायता करना है।
मुख्य विशेषताएं
सरकार 25 लाख स्मार्ट फ़ोन वितरित करेगी
इस पहल के लिए ₹2,493 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।
हर स्मार्टफोन की कीमत ₹9,972 के आसपास होगी।
यूपी डेस्को (उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड) को खरीद प्रक्रिया की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
पात्रता मानदंड
निवास -आवेदक उत्तरप्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
शेषणिक योग्यता -स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा या विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र।
पारिवारिक आय -वार्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए।
अन्य शर्ते – जो छात्र पहले से किसी सरकारी छात्र के तहत स्मार्टफोन या टैबलेट प्राप्त कर चुके हैं।
इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल है।
कॉलेज द्वारा पंजीकृत – संबंधित कॉलेज या विश्वविद्यालय के प्रशासन को पात्र छात्रों की जानकारी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी।
डेटा सत्यापन – सरकार द्वारा अपलोड किए गए डाटा का सत्यापन किया जाएगा। गलत जानकारी पाए जाने पर आवेदन निरस्त किया जाएगा।
सूचना प्रेषण – सत्यापन के बाद योग्य छात्रों को स्मार्टफोन वितरण की सूचना एसएमएस या पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी।
छात्रों को सलाह दी जाती है कि अपने संस्थान की नोडल अधिकारी से संपर्क करें और सुनिश्चित करें की उनकी जानकारी सही तरिके अपलोड की गई है। अधिक जानकारी के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
इस पहल के माध्यम से, उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के युवा डिजिटल युग में सशक्त बनें और अपने करियर में नई ऊँचाइयाँ हासिल करें।