प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता शनिवार को ही कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिनमें सबसे प्रमुख यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लॉन्च किया था। इस नई पेंशन योजना केंद्र सरकार की 23 लाख कर्मचारियों का आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए लागू की हुयी है। UPS मौजूदा नेशनल पेंशन स्कीम के साथ ही लागू रहेगी और इसे 1 अप्रैल 2025 से शुरू किया जाएग।
यूपीएस की खास बातें
निश्चित पेंशन का प्रावधान
यूपीएसस के तहत 25 वर्षों की सेवा देने वाले कर्मचारियों को उसके अंतिम 12 महीना की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अगर सेवा कुल 10 से 25 वर्षों का है तो पेंशन की राशि समानुपातिक तरीके से होगी।
परिवार के लिए पेंशन
सेवा नृत्ययदि सेवानिवृत कर्मचारियों कीमृत्यु हो जाती है उसके परिवार को उसकी पेंशन का 60% पेंशन के रूप में दिया जाता है जिससे पारिवारिक पेंशन कहा जाएगा ।
न्यूनतम पेंशन
यूपीएस में कर्मचारियों के न्यूनतम पेंशन राशि 10000 प्रतिमाह है मौजूदा वेतन संरचना के अनुसार, न्यूनतम पेंशन राशि 15000 तक पहुंच सकती है।
महंगाई भत्ता
यूपीएस के तहत पेंशन पारिवारिक पेंशन न्यूनतम पेंशन की राशि को महंगाई सूचकांक से जोड़ा जाएगा जैसे ही महंगाई दर बढ़ेगी पेंशन की राशि में बढ़ोतरी होगी।
ग्रेच्युटी से अतिरिक्त
भुगतान यूपीएस के तहत कर्मचारियों की ग्रेच्युटी के अलावा भी एक सुनिश्चित राशि दी जाएगी जो सेवानिवृत्ति के समय के लिए उनके मूल वेतन का10% होगी।
कर्मचारियों का योगदान
UPS, पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) की तरह सुनिश्चित पेंशन प्रदान करेगी, लेकिन इसमें कर्मचारियों को 10% का योगदान देना होगा, जो कि NPS के तर्ज पर होगा। हालांकि, केंद्र सरकार के योगदान को 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया गया है, जो महंगाई के आधार पर हर साल बढ़ता रहेगा।
चुनावी माहौल में UPS को एक राजनितिक दांव माना जा रहा है इससे सीधे 23 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा।