सरकारी कर्मचारी की बेसिक सैलरी बढ़ोतरी के मुद्दे पर चर्चा तेज हो गयी है खास करनए साल में संभावित खुशखबरी की उम्मीद में। हालांकि आठवे वेतन आयोग के संबंध में हालिया अपडेट में स्थिति को स्पष्ट किया। सरकार ने स्पष्ट रूप से इस वेतन आयोग पर ब्रेक लगा दिया है । ऐसे में जानते हैं अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी।
सरकार ने अभी तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया
सरकारी कर्मचारियों के लिए चर्चाये तेज हो गयी खासकर नए साल में संभावित संभावित खुशखबरी की उम्मीद में। हालांकि आठवे वेतन आयोग में इसके संबंध में हालिया अपडेट में स्थिति को स्पष्ट किया। सरकार ने स्पष्ट रूप से इस वेतन आयोग को लागू करने से इनकार कर दिया। ऐसे में कर्मचारियों को उनकी सैलरी वृद्धि को लेकर फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। इसी से कई कयास लगाए जा रहे है लेकिन वास्तविकता ये है कि सरकार ने अभी तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया। अब उन्हें अगले निर्णय का इंतजार करना होगा।
सरकार की स्थिति में सभी को इंतजार करने पर मजबूर कर दिया है
केंद्र सरकार की सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की संभावना पर ब्रेक लग गया है । सरकार ने स्पष्ट किया है की आठवीं वेतन आयोग के गठन पर किसी प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की जा रही है । पहले से जानकारी थी कि सरकार 2025 -26 के बजट में नए वेतन आयोग के संबंध में कोई महत्वपूर्ण घोषणा कर सकती है। यह निर्णय कर्मचारियों के लिए आशा जनक रहा क्योंकि कई कर्मचारी लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी की अपेक्षा कर रहे थे। सरकार की स्थिति में सभी को इंतजार करने पर मजबूर कर दिया है ।
सरकार 2025 के बजट में नए वेतन आयोग का ऐलान कर सकती है
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्यसभा सांसद जावेद अली खान और रामजीलाल सुमन ने वेतन में बढ़ोतरी को लेकर सरकार से सवाल किया है उन्होंने कहा कि क्या सरकार 2025 के बजट में नए वेतन आयोग का ऐलान कर सकती है जिसका जवाब राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने दिया उन्होंने कहा कि अभी अथवा केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। आमतौर पर वेतन आयोग हर 10 साल में बनाया जाता है पिछला पिछला वेतन आयोग 2014 मेंगठित हुआ था जिससे उम्मीद थी कि इस बार कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। नए वेतन आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतन में संसोधन करना है ,आमतौर पर वेतन आयोग में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी करता है। ऐसे में कर्मचारियों का वेतन में सुधार करने की उम्मीद है जिससे उनकी वित्तीय स्थिति सुधार आ सके।