DA-DR Update : केंद्र सरकार ने कोविद-19 महामारी के दौरान गंभीर आर्थिक व्यवधान और पब्लिक फाइनेंस पर दबाव कम करने का हवाला देते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के महंगाई भत्ते को रोक दिया लेकिन अब लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी अपने 18 महीने का महंगाई भत्ता मांग रहे हैं।
सांसद आनंद भदौरिया ने कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए बकाया के संबंध में सवालन उठाए, जिसका सरकार ने 11 अगस्त 2025 को लोकसभा में अपने आधिकारिक रुख के साथ जवाब दिया।
केंद्र सरकार ने कहा कि सरकार के द्वारा कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में इसलिए बढ़ोतरी की जाती है क्योंकि महंगाई बढ़ती है और कर्मचारियों की सैलरी उस हिसाब से नहीं बढ़ेगी तो कर्मचारी अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार नहीं पाएंगे। कॉविड-19 के समय कर्मचारीयों का 18 महीना का महंगाई भत्ता रोका गया था क्योंकि उसे समय देश आर्थिक तंगी का सामना कर रहा था।
सरकार 18 महीने के डीए/डीआर का बकाया कब तक जारी करेगी?
कोविड से आर्थिक नुकसान और अतिरिक्त कल्याणकारी खर्च के कारण बजट में विलंबित डीए/डीआर राशियों के भुगतान के लिए कोई गुंजाइश नहीं बची. सरकार ने संसद में जवाब दिया कि 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण का वित्तीय भार वित्त वर्ष 2020-21 से अधिक रहा. इसलिए, डीए/डीआर का बकाया भुगतान संभव नहीं माना गया.”