केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान :ने लोकसभा में कहा कि अब यदि बीमा कंपनियां किसानों को समय पर फसल बीमा क्लेम नहीं देंगी, तो उन्हें किसानों को 12 प्रतिशत ब्याज देना होगा। उन्होंने बताया कि यह ब्याज राशि किसान के खाते में सीधे डाली जाएगी।
शिवराज सिंह ने कहा कि यदि बीमा कंपनी निर्धारित तिथि के 21 दिन के भीतर भुगतान नहीं करती है, तो उस पर यह ब्याज लगेगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि: अब राज्य सरकारें अगर अपने हिस्से का भुगतान देर से करती हैं, तब भी किसानों को नुकसान नहीं होगा।
ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार अपनी हिस्सेदारी समय पर जारी करेगी और राज्य की देरी पर भी 12% ब्याज राज्य सरकार से लेकर किसान को दिया जाएगा। शिवराज सिंह ने कहा कि किसानों को समय पर क्लेम मिले, इसके लिए सरकार ने तकनीक आधारित यसटेक प्रणाली अपनाई है, जिसमें सेटेलाइट और रिमोट सेंसिंग से फसल की क्षति का अनुमान लगाया जाएगा।