हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए Unified Pension Schem लागू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को लाइफ लोंग गारंटीड पेंशन मिलेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के पास मौजूद नेशनल पेंशन सिस्टम या नई यूपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प रहेगा। यूपीएस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे कर्मचारियों को फिक्स्ड पेंशन की गारंटी दी जाती है।
12 महीना की औसत मासिक सैलरी के 50% के बराबर होगी
यह पेंशन कर्मचारियों के रिटायरमेंट से पहले के 12 महीना की औसत मासिक सैलरी के 50% के बराबर होगी यानी योजना उन लोगों के लिए ज्यादा आकर्षक हो सकती है जो रिटायरमेंट के बाद स्थिर आय की तलाश में हैं। NPS से अलग, UPS कर्मचारियों के लिए एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में उभर रही है क्योंकि इसमें मार्केट रिस्क नहीं होता और पेंशन राशि तय होती है।
सरकार का मानना है कि योजना से कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी। आठवे वेतन आयोग को लागू करने को लेकर पिछले काफी समय से चर्चा हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार , इसका गठन 2025 में हो सकता है और इसकी सिफारिश से जनवरी 2026 से लागू की जा सकती है। हालाँकि सरकार की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई अधिकारी घोषणा नहीं की गई है। आमतौर पर हर 10 साल में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन उद्योग की सैलरी और पेंशन को रिवाइज करने के लिए नया वेतन आयोग बनाया जाता है। पिछले वेतन आयोगके आधार पर माना जा रहा है की आठवे वेतन आयोग के तहत न्यूनतम पेंशन बदलाव हो सकता है।
नया वेतन आयोग उनकी आय और पेंशन में वृद्धि लेकर आएगा
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उम्मीद है कि नया वेतन आयोग उनकी आय और पेंशन में वृद्धि लेकर आएगा। हालांकि अभी तक स्पष्ट जानकारी के लिए सरकार की आधिकारिक निर्णय का इंतजार है। इससे जुड़ी नई जानकारी आने तक खिलाड़ीयह सिर्फ अटकलों का विषय बना हुआ है।UPS के तहत पेंशन कैलकुलेट करने से पहले, 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में होने वाले बदलाव को समझना जरूरी है। एक चुनिंदा फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अलग-अलग लेवल पर सरकारी कर्मचारियों का वेतन रिवाइज होगा। उदाहरण के लिए सातवें वेतन आयोग
8th Pay Commission के तहत न्यूनतम वेतन और पेंशन
अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय किया जाता है तो सरकारी कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगी। बता दें कि फिलहाल न्यूनतम सैलरी 18000 रुपये है। वहीं 2.86 फिटमेंट फैक्टर रहने पर पेंशन बढ़कर 25,740 रुपये हो जाएगी। जबकि अभी मौजूदा पेंशन 9000 रुपये है।
1 अप्रैल 2025 से लागू हो रहे UPS के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले 12 महीनों के दौरान मिलने वाली औसत सैलरी के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन मिलेगी। इस आधार पर, फिटमैंट पैक्टर 2.86 मानने पर UPS के तहत न्यूनतम पेंशन 25,740 रुपये होगी।
हालांकि, अगर फिटमेंट फैक्टर बदलता है तो 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी और पेंशन दोनों में बदलाव हो जाएंगे।
के तहत सैलरी रिवीजन के लिए 2.57 के फिटमेंट फैक्टर को अप्लाई किया गया था।