सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र और कई राज्य सरकारों ने कुछ विशेष मामलों में पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme Update) को लागू करने का फैसला किया है। यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए वरदान साबित हो सकता है जो 2004 के बाद नियुक्त हुए हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी थी।
पुरानी पेंशन योजना क्या है?
पुरानी पेंशन योजना (OPS) एक ऐसी सामाजिक सुरक्षा योजना थी जिसमें रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को जीवनभर निश्चित मासिक पेंशन मिलती थी। 2004 के बाद इसे नई पेंशन योजना (NPS) से बदल दिया गया, जिसमें पेंशन राशि मार्केट से जुड़ी होती है और निश्चित नहीं होती।
किन कर्मचारियों को मिलेगा OPS का लाभ?
हाल ही में सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती प्रक्रिया 1 जनवरी 2004 से पहले शुरू हुई थी, लेकिन नियुक्ति पत्र 2004 के बाद मिला — वे कर्मचारी अब OPS के हकदार होंगे। उदाहरणस्वरूप:
यदि किसी कर्मचारी ने 2003 में परीक्षा पास कर ली थीनियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी लेकिन जॉइनिंग लेटर जनवरी 2004 के बाद मिला तो ऐसे मामलों में उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।
किन राज्यों ने लिया निर्णय?
राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme Update) को आंशिक रूप से नहीं, बल्कि पूरी तरह से बहाल कर दिया है। इन राज्यों में अब नए चयनित कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। इसके अलावा, दिल्ली, केरल और तमिलनाडु जैसे कई अन्य राज्य भी OPS को दोबारा लागू करने या उस पर विचार करने की प्रक्रिया में हैं। कर्मचारी संगठनों के दबाव और जनहित को देखते हुए आने वाले समय में और भी राज्यों द्वारा इस दिशा में ठोस निर्णय लिए जाने की संभावना है।
इसका असर:
इससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा मिलेगी
लंबे समय से चल रही कर्मचारियों की मांग को राहत मिलेगी
NPS के विरोध में रहे यूनियनों को भी संतोष मिलेगा
क्या करें कर्मचारी | Old Pension Scheme Update
जिन कर्मचारियों को लगता है कि वे इस दायरे में आते हैं, उन्हें चाहिए कि वे अपने विभागीय अधिकारियों से संपर्क करें और पुरानी नियुक्ति से जुड़ी पूरी जानकारी व दस्तावेज प्रस्तुत करें।
निष्कर्ष:
पुरानी पेंशन योजना की बहाली की यह खबर लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की सांस जैसी है। अगर आपकी नियुक्ति प्रक्रिया 2004 से पहले शुरू हुई थी, तो आप भी इस फैसले का लाभ उठा सकते हैं। समय रहते जरूरी कागजात तैयार रखें और विभागीय आदेशों पर नज़र बनाए रखें।