अगर आप भी उत्तर प्रदेश के nivasi है और आप भी जमीन और प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की नई खबर निकल आ रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के शहरों में प्राधिकरण तथा आवास विकास के फ्लैट की कीमत जल्दी 20% से लेकर 25% का कम होगी। इसके लिए नई कास्टिंग गाइडलिंग तैयार की जा चुकी है। एलडीएल उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने अपने रिपोर्ट शासन को भेज दी है। ऐसे में कैबिनेट एवं मुख्यमंत्री से मंजूरी मिलना बाकी है जैसे ही मंजूरी मिलेगी उत्तर प्रदेश में नियम लागू किए जाएंगे।
र EWS श्रेणी के मकान 15 कंटीजेंसी जोड़े जाते है
उत्तर प्रदेश में अभी तक 1999 बनी कास्टिंग गाइडलाइन के हिसाब से संपत्तियों की कीमतों की गणना होती है। ऐसे में में तमाम ऐसे चार्ज जोड़ा गया जी संपत्ति की कीमत बढ़ जाती है उत्तर प्रदेश की प्राधिकरण एचआईजी ,एमएमआई तथा एमआईजी श्रेणी के मकान के बेसिक मूल्य पर 15 कंटीजेंसी तथा 15 ओवरहेड चार्ज लगता है।एलआईजी श्रेणी के मकान के लिए 15 कंटीन्जेंसीज 12.50 ओवरहेड चार्ज जोड़ता है और EWS श्रेणी के मकान 15 कंटीजेंसी जोड़े जाते है वही 10 ओवरहेड जोड़े जाते है। एलडीए उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में बनी कैबिनेट ने कास्टिंग गाइडलाइन में बड़ा सुधार करने का सुझाव दिए हैं। ऐसे में HIG ,एमआईजी के मकान की कंटीन्जेंसीज शुल्क में 8 तथा ओवरहेड कर में चार्ज में 7 पॉइंट 50% की कमी करने का सुझाव दिए गए हैं।
भूखंडों पर लगने वाले ब्याज दर भी कम होगा
आप सभी को बता दें की भूखंडों पर लगने वाले ब्याज दर भी कम होगा। बता दें कि ईडब्ल्यूएस ,एलआईजी पर 7,एमआईजी पर 8 ,एचआईवी पर 9 तथा व्यापारिक भवन भूखंड होने पर 11 ब्याज लेने का सुझाव दिए गए। आप सभी को बता दे बैंकों में ब्याज दरों में परिवर्तन होने पर इसमें भी परिवर्तन होंगे। 3 वर्षों के उपरांत 50 से ज्यादा मकान फ्लैट खाली होने पर घोषित किए अलोकप्रिय जाएंगे। वहीं 45 दिन में एक मुस्त भुगतान करने पर 6 ,60 दिन में पूरे पैसे जमा करने पर 5% छूट जैसे प्रावधान भी किए गए हैं। अभी के टाइम में घर निर्माण में विकास विधि 2016 में भूखंड की कीमत ज्यादा करने के लिए इसमें ज्यादा एफएआर जोड़ दिए जाते हैं।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह उत्तर प्रदेश भर में लागू किए जाएंगे
इस कम करने के लिए अधिकतम 1.5 far के हिसाब से कीमत निर्धारण करने का सुझाव भी दिया गया है। एलडीए दीपक सिंह ने बताया की फ्लैटों एवं भूखंडों की कीमतों में कमी के लिए कास्टिंग गाइडलाइन शासन को भेज दिए गए हैं । ऐसे में 11 जून को अपर मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने इस संबंध में बैठक किए हैं। बता देंगे की कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह उत्तर प्रदेश भर में लागू किए जाएंगे।