MP News: मध्यप्रदेश राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रविवार को प्रदेश में घटिया क्वालिटी का काम करने वाले 8 ठेकेदारों को नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त द्वारा ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब प्रदेश सरकार राज्य में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने हेतु अमृत 2.0 के तहत बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। विभाग अब प्रदेश में अमृत 2.0 योजना में टेंडर मिलने के बाद कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने वाले ठेकेदारों की जांच के बाद निलंबन करने या ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है।
काम में लापरवाही बरतने वाले 44 ठेकेदार आए विभाग के निशाने पर
मध्यप्रदेश राज्य में मोहन यादव सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन मोड में आ गई है। प्रदेश में हाल ही में कामों की मॉनिटरिंग में गंभीर लापरवाही करने वाले कई इंजीनियरों पर और घटिया काम करने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई की जा चुकी है। कल 27 जुलाई (रविवार) को भी भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त ने मध्य प्रदेश के पांच और दो बिहार व एक उत्तर प्रदेश के ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश जारी किए थे। विभाग के मुताबिक अब अमृत 2.0 में स्वच्छ भारत मिशन में भी कई मामले की जांच के तहत 44 ठेकेदार निशाने पर हैं, जिनके खिलाफ निलंबन या ब्लैक लिस्ट कार्रवाई होगी।
मप्र में पहली बार हुई क्वालिटी और लेटलतीफी पर इतनी बड़ी कार्रवाई
मध्यप्रदेश राज्य में ठेकेदारों पर पहली बार क्वालिटी और लेटलतीफी पर इतनी बड़ी कार्रवाई शुरू की गई है। संकेत भोंडवे, कमिश्नर नगरीय प्रशासन ने बताया कि जिन्होंने प्रोजेक्ट के लिए गलत डीपीआर बनाई उन पर भी विभाग एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा जिन ठेकेदारों ने टेंडर लेकर अभी तक काम शुरू नहीं किया है उनके खिलाफ मार्जिन मनी जब्त करने का एक्शन लिया जाएगा। ऐसे ठेकेदारों की पहचान कर उनकी परफॉरमेंस गारंटी से राशि जब्त करने के साथ उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे ठेकेदारों को दिए गए कामों के नए टेंडर अलॉट कर काम पूरे करवाए जाएंगे। बता दें कि मोहन यादव सरकार प्रदेश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने हेतु बड़े स्तर पर काम कर रही है।