अगरअगर आप सरकारी कर्मचारी है तो आपके लिए ये खबर बड़े काम की है। 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी लाख पेंशनर्स को लंबे समय से 8 वे वेतन आयोग का बेसब्री इंतजार कर रहे है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि नए वेतन आयोग से आने से सैलरी बड़ा बदलाव होगा और उन्हें महंगाई से राहत मिलेगी। इसी बीच बड़ी सामने आई है जिससे माना जा रहा है करोड़ो केंद्र कर्मचारियों और पेंशनर्स को सरकार की तरफ से बड़ा झटका लग सकता है। एएक बार फिर 8वें वेतन आयोग से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई है।
जानकारों को कहना है कि ,शायद सरकार कभी आठवे वेतन आयोग का गठन न करें पूरे वेतन पैनल लिस्ट को खत्म कर दे। जानकारी के लिए बता दें की हर 10 साल में नया वेतन लागू आयोग लागू किया जाता है। फिलहाल कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन और अन्य भत्तों का लाभ मिल रहा है। इसमें सिफारिशें से साल 2016 में लागू की गई थी और सातवें वेतन आयोग का गठन साल 2014 में हुआ था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ,इसके गठन को10 साल हो चुके हैं।
सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका
सातवें वेतन आयोग से पहले से 6वें, 5वें और 4वें वेतन आयोग का कार्यकाल भी 10-10 साल का था। ऐसे में सातवें वेतन आयोग के 10 साल पूरे होने के बाद भी सरकार आठवें वेतन आयोग का गठन नहीं कर रही है जिसकी चलते कर्मचारी उनके संगठन बार-बार आंदोलन कर रहे हैं और नए वेतन आयोग की गठन की मांग कर रहे है। हालाँकि सरकार ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि वेतन पैनल की समय सीमाएं अनिश्चित है। वही आठवे वेतन आयोग की जगह नई व्यवस्था बनाने की चर्चा ने सरकारी कर्मचारियों की चिंता बढ़ा दी है।
नए वेतन आयोग की जगह लागू होगी नई व्यवस्था-
सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच हुई बैठकों में शामिल रहे सूत्र के मुताबिक ,केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की सैलरी में बदलाव के लिए सरकार नया वेतन आयोग बनाने की जगह नई व्यवस्था नहीं बनाने पर विचार कर सकती है। इससे पहले SUTRO से मिली रिपोर्ट पता चला था कि केंद्र सरकार ने वेतन आयोग की जगह पर नई व्यवस्था बना सकती है जिसके साथ सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बदलाव किए जाएंगे। हालांकि इससे पहले कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव के लिए 10 साल बाद नई वेतन आयोग का गठन किया जाचुका है।
आपको बता दें कि सरकार की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। नए वेतन आयोग पर सरकार का मूड- केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में साफ कर दिया था कि फिलहाल सरकार के पास 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इससे साफ है कि अब सरकार नए वेतन आयोग का गठन नहीं करेगी।