राजस्थान बजट 2026 लाइव अपडेट: राजस्थान सरकार का 2026-27 का वार्षिक बजट बुधवार, 11 फरवरी को पेश किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी 11 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश करेंगी।
वित्त मंत्री सुबह 11 बजे सदन में लगातार तीसरी बार बजट पेश करेंगी। राजस्थान की जनता को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। कहा जा रहा है कि यह बजट युवाओं, किसानों, महिलाओं और समाज के सभी वर्गों के लिए लाभदायक होगा। कुल बजट लगभग 6 लाख करोड़ रुपये का होने की उम्मीद है। राजस्थान की 8 करोड़ से अधिक की आबादी को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं।
किन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा?
ग्रामीण और शहरी आबादी पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।
युवा, शिक्षा और भर्ती में सुधार किया जा सकता है।
पेंशन योजनाओं में वृद्धि की संभावना है।
किसानों के लिए राहत पैकेज की व्यवस्था की जा सकती है।
डेयरी, सिंचाई और पशुपालन पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है।
सड़क परिवहन और शहरी विकास
बिजली, जल और औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है।
शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों का विस्तार किया जा सकता है।
पिछले बजट में क्या घोषणाएँ की गईं?
पिछले बजट में सरकार ने राजस्थान रोजगार नीति-2025, 500 करोड़ रुपये का विवेकानंद रोजगार सहायता कोष, 125,000 नए पदों का सृजन और 350 करोड़ रुपये का गिग और असंगठित श्रमिक विकास कोष घोषित किया। स्वास्थ्य क्षेत्र में, गर्भवती महिलाओं के लिए 25 करोड़ रुपये की पोषण किट उपलब्ध कराई गईं और 200 करोड़ रुपये की सीएम अमृत आहार योजना लागू की गई।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कल राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “सबका साथ, सबका विकास” के मंत्र को मूर्त रूप देने वाला यह बजट, जिसका शीर्षक “विकसित राजस्थान 2047” है, राज्य की प्रगति के लिए एक सशक्त मार्गदर्शक सिद्ध होगा। उन्होंने इसे “आस्था का सम्मान, अंत्योदय का समर्थन और अर्थव्यवस्था को नई गति” प्रदान करने वाला बताया। उन्होंने उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी और उनकी पूरी टीम को बधाई दी।
केंद्रीय बजट 2026 की मुख्य विशेषताएं
7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे।
बायोफार्मा सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।
मधुमेह और कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी।
बड़े कपड़ा पार्क स्थापित किए जाएंगे। शहरी आर्थिक विकास पर सालाना 5,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं।
20 नए जलमार्ग विकसित करने की योजना है।
4 राज्यों में खनिज कॉरिडोर बनाए जाएंगे।
3 केमिकल पार्क का निर्माण किया जाएगा।
लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए 10,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना की घोषणा की गई।
खनन कॉरिडोर की घोषणा की गई।
2 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया।
एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपये की घोषणा की गई।
सरकार ने बायोफार्मा के लिए 10,000 करोड़ रुपये आवंटित किए।