संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि: 31 दिसंबर तक जमा न करने पर क्या होगा? रिफंड के नए नियम जानें

31 दिसंबर, 2025—अपने कैलेंडर पर इस तारीख को लाल रंग से अंकित कर लें। क्योंकि आयकर या आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के मामले में यह तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) पहले ही चेतावनी दे रहे हैं कि इस तारीख के बाद संशोधित या परिवर्तित रिटर्न दाखिल नहीं किए जा सकते। लेकिन समस्या कहीं और है—यदि आयकर विभाग आपके रिटर्न को संसाधित करने में देरी करता है, तो आप बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। इस रिपोर्ट में, हम चर्चा करेंगे कि 31 दिसंबर के बाद आपके रिटर्न में कोई गलती पाए जाने पर आपके पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं।

31 दिसंबर की समय सीमा और प्रसंस्करण संबंधी जटिलताएं
आयकर नियमों के अनुसार, आकलन वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित और विलंबित आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 है। अब समस्या यह है कि कई करदाताओं के मूल रिटर्न या आईटीआर को अभी तक केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) द्वारा संसाधित नहीं किया गया है।

विशेषज्ञों के अनुसार, यदि सीपीसी 31 दिसंबर, 2025 के बाद आपके रिटर्न की प्रक्रिया करती है और उसमें कोई त्रुटि पाती है, तो आपको एक सूचना भेजी जाएगी। लेकिन चूंकि तब तक 31 दिसंबर बीत चुका होगा, इसलिए आप चाहें तो भी संशोधित रिटर्न दाखिल करके त्रुटि को ठीक नहीं कर पाएंगे। यानी, त्रुटि को सुधारने का आसान रास्ता आपके लिए बंद हो जाएगा।
गलतियों को सुधारने का वैकल्पिक तरीका: धारा 154
यदि आपको 31 दिसंबर के बाद अपने रिटर्न में कोई गलती मिलती है और आपको संशोधित रिटर्न दाखिल करने का अवसर नहीं मिला है, तो घबराएं नहीं। कानून के तहत एक वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरेश सुराना कहते हैं कि ऐसी स्थिति में, आप आयकर अधिनियम की धारा 154 के तहत ‘सुधार’ या संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

हालांकि, ध्यान रखें कि इस धारा के तहत सभी प्रकार की गलतियों को सुधारा नहीं जा सकता है। केवल वे गलतियां जो रिकॉर्ड में स्पष्ट हों या ‘रिकॉर्ड से स्पष्ट गलती’ हों, उन्हें ही सुधारा जा सकता है। उदाहरण के लिए:

जोड़ने या घटाने की गलतियां या अंकगणितीय त्रुटियां।
कर या ब्याज की गलत गणना।
टीडीएस क्रेडिट में विसंगति।
हानि या क्षति का गलत तरीके से आगे ले जाना।
इस प्रक्रिया के माध्यम से कोई नया दावा या जटिल कानूनी विवाद हल नहीं किया जा सकता है। सामान्यतः, यह आवेदन सूचना पत्र प्राप्त होने के 4 वर्षों के भीतर किया जा सकता है।

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आईटीआर-यू या अपडेटेड रिटर्न कब दाखिल करें?
कई लोगों को लग सकता है कि आईटीआर-यू दाखिल करने से समस्या हल हो जाएगी। लेकिन यहाँ भी एक बड़ी शर्त है। आईटीआर-यू या अपडेटेड रिटर्न तभी दाखिल किया जा सकता है जब आप अतिरिक्त कर या टैक्स चुकाने के लिए तैयार हों।

वापसी का दावा नहीं किया जा सकता: यदि आप टैक्स रिफंड की उम्मीद कर रहे हैं, तो आप आईटीआर-यू दाखिल नहीं कर सकते।

घाटे का रिटर्न नहीं: इसका उपयोग नुकसान या हानि दिखाने के लिए नहीं किया जा सकता।

अतिरिक्त लागत: आईटीआर-यू दाखिल करने पर आपको अतिरिक्त कर और जुर्माना देना पड़ सकता है।

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यदि आयकर विभाग प्रक्रिया न करे तो क्या करें?
कई बार देखा जाता है कि आयकर विभाग समय पर रिटर्न प्रोसेस नहीं करता। कानून के नियमों के अनुसार, आयकर आयोग (सीपीसी) के पास वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति से 9 महीने का समय है रिटर्न प्रोसेस करने के लिए। यानी, उन्हें 31 दिसंबर 2026 तक प्रोसेसिंग पूरी करनी होगी।

यदि सीपीसी इस अवधि के भीतर कोई नोटिस नहीं भेजता या प्रोसेस नहीं करता है, तो वे आगे कोई मांग नोटिस नहीं भेज पाएंगे। ऐसे में, आप धारा 244ए के अनुसार, आपके द्वारा दावा की गई पूरी राशि ब्याज सहित वापस पाने के हकदार होंगे। यदि प्रोसेसिंग में अनुचित देरी होती है, तो आप आयकर पोर्टल या सीपीग्राम के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

अंत में, समय कम होता जा रहा है। यदि आपको अभी भी कोई रिटर्न फाइल करना है या उसमें सुधार करना है, तो उसे 31 दिसंबर से पहले पूरा कर लें।