बैंक विलय की योजना का खुलासा:- केंद्र सरकार एक बार फिर बैंकिंग क्षेत्र में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। खबर है कि सरकार छह बड़े सरकारी बैंकों का आपस में या किसी बड़े बैंक में विलय कर सकती है। यह चर्चा इसलिए तेज़ हो गई है क्योंकि सरकार भारत में ऐसे बड़े बैंक बनाना चाहती है जो दुनिया के शीर्ष 100 बैंकों में शुमार हो सकें। भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक ने भी इस अगले चरण के विलय का समर्थन किया है, जिसका उद्देश्य बाजार मूल्य बढ़ाना, एनपीए कम करना और डिजिटल क्षमताओं को मज़बूत करना है। एसबीआई का लक्ष्य भविष्य में अपने बाजार मूल्य को और बढ़ाने के लिए बड़े बैंकों के रूप में विकसित होना है। छह सरकारी बैंकों पर अभी फैसला आना बाकी है और इस पर चर्चा जारी है।
कौन से बैंकों का विलय होगा?
जिन बैंकों के विलय पर विचार किया जा रहा है उनमें बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक शामिल हैं। इनमें से कुछ बैंकों का आपस में या किसी बड़े बैंक में विलय हो सकता है।
1993 से भारत में कई बड़े बैंकों का विलय हो चुका है। पिछले तीन दशकों में बैंकिंग प्रणाली में भी महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। इन विलयों से बैंकों की पूँजी क्षमता में वृद्धि हुई है और बेहतर तकनीक अपनाने में मदद मिली है।
अप्रैल 2017 में, SBI ने अपने छह सहयोगी बैंकों का विलय किया था। इन बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और भारतीय महिला बैंक शामिल थे। इससे SBI देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया।
हालाँकि वित्त मंत्रालय ने अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन अप्रैल 2026 तक एक महत्वपूर्ण घोषणा की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सरकार बैंकिंग विलय योजनाओं के अगले दौर की तैयारी कर रही है, और आधिकारिक विवरण अप्रैल-मई में साझा किए जा सकते हैं।
हालाँकि, पिछले बड़े विलयों के विपरीत, इस बार एक भी विलय नहीं होगा; बल्कि, योजना को दो या तीन चरणों में लागू किया जा सकता है।
कितने बैंक बचे रहेंगे?
अगर सरकार की विलय योजना तय समय सीमा के भीतर पूरी हो जाती है, तो देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कम हो जाएगी। देश में केवल चार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ही रह जाएँगे। इस बड़े विलय के बाद, केवल SBI, PNB, BoB और केनरा बैंक ही भारत में रह जाएँगे।
वर्तमान में, देश में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। सरकार इन बैंकों की संख्या घटाकर चार कर सकती है। भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा को छोड़कर देश के अन्य सभी बैंकों का विलय किया जा सकता है। हालाँकि, देश में कितने बैंक रह जाएँगे, इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई है।