Ratlam News: रतलाम में बिजली बिल बकाया राशि में सरकारी विभाग सबसे आगे रहते हैं। अब इन दफ्तरों को बिजली बिल अग्रिम जमा करना होगा, यानी उपयोग से पहले भुगतान करना होगा। इसके लिए बिजली कंपनी ने स्मार्ट मीटरों को प्री-पेड मोड में बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। शुरुआत में जिले के 150 से अधिक सरकारी दफ्तरों में से 37 का चयन ट्रायल के लिए किया गया है। इसके बाद अन्य विभागों को भी इस व्यवस्था से जोड़ा जाएगा।
अभी तक सरकारी महकमे में बिजली बिल का भुगतान बजट मिलने के बाद होता था, जिससे करोड़ों की बकाया राशि बिजली कंपनी के पास फंसी रहती थी। प्री-पेड मीटर लगने के बाद यह स्थिति खत्म हो जाएगी और कंपनी को राशि एडवांस में मिल जाएगी। विभाग प्रमुखों को बजट के इंतजाम करने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। बिजली कंपनी के अधिकारियों के अनुसार, नए मीटर लगाने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट मीटर को केवल सिस्टम अपडेट कर प्री-पेड मोड में बदला जाएगा।
इस प्रक्रिया में फिलहाल ऐसे दफ्तर चुने गए हैं, जिनकी मासिक बिलिंग लगभग 5 हजार रुपए के आसपास है और खपत कम होती है। इनमें स्कूल शिक्षा विभाग, लोक निर्माण, राजस्व, पुलिस, ऊर्जा, कृषि और आदिम जाति कल्याण विभाग शामिल हैं। योजना है कि सितंबर तक इन दफ्तरों में प्री-पेड सिस्टम शुरू कर दिया जाए।
स्मार्ट मीटर लगने के बाद कई उपभोक्ताओं को अधिक बिल आने की शिकायतें मिल रही हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए बिजली पीड़ित उपभोक्ता समिति ने रतलाम बिजली कार्यालय परिसर में हेल्प डेस्क शुरू की है, जहां उपभोक्ता सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
पहले दिन ही 500 आवेदन आए, जिनमें स्मार्ट मीटर हटाने और बिल संशोधन की मांग की गई। 100 से अधिक कनेक्शन बिना चार्ज के जोड़े गए। समिति सदस्य निलेश मेहता, असलम मेव, अली जमान खान, उबेद अंसारी और सुनील पोखरना ने बताया कि उपभोक्ता यहां आकर शिकायत कर सकते हैं और समस्याओं का समाधान कराया जाएगा।
अधिकारियों का मानना है कि रतलाम के सरकारी दफ्तरों में प्री-पेड मीटर लगने से कंपनी की वसूली में सुधार होगा और उपभोक्ताओं को समय पर भुगतान की आदत भी विकसित होगी।