8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंज़ूरी दे दी है। यह आयोग मौजूदा और सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों (जैसे महंगाई भत्ता/डीए) में बदलाव करेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जनवरी में यह जानकारी दी थी।
8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?केंद्र सरकार जनवरी 2026 तक 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है। खबरों के मुताबिक, आयोग की सिफारिशें 2025 के अंत तक सरकार को सौंपी जा सकती हैं और इसे 2026 की शुरुआत से लागू करने की तैयारी है। हालाँकि, अगर प्रक्रिया में देरी होती है, तो इसे 2027 तक के लिए टाला भी जा सकता है।किसे होगा फायदा?इससे लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों (रक्षा सेवानिवृत्त सहित) को सीधा फायदा होगा। यानी कुल मिलाकर लगभग 1 करोड़ लोगों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी तय है।कितनी बढ़ सकती है सैलरी?अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वेतन कितना बढ़ेगा? तो ध्यान दें कि reports के अनुसार, वेतन में 30 से 34 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। Report के अनुसार, कम से कम मूल वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 51,480 रुपए हो सकता है।फिटमेंट फैक्टर क्या है?सरकार वेतन बढ़ाने के लिए फिटमेंट factor का प्रयोग करती है। 7वे वेतन आयोग में यह factor 2.57 था। यानी मूल वेतन को 2.57 से गुणा करके नया वेतन तय किया जाता था। लेकिन इस दौरान DA को शून्य कर दिया जाता है और फिर नए डीए की गणना शुरू होती है। इसी तरह, आठवें वेतन आयोग में भी एक नया आधार बनाया जाएगा।वेतन आयोग क्या करता है?वेतन आयोग का काम government employees के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि को मुद्रास्फीति और जीवन स्तर के अनुसार अद्यतन करना है। 1946 से अब तक 7वे वेतन आयोग बन चुके हैं। हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग बनता है।फिलहाल देश में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हैं, जिन्हें 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। अब सबकी निगाहें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं।
