राशन कार्ड के तहत अनाज लेने वालों के लिए राहत भरी खबर है। एक तरफ सरकार ने मुफ्त राशन की अवधि दिसंबर तक बढ़ा दी है। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को पूरे देश में लागू कर दिया गया है, जिसके बाद सभी दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस को अनिवार्य कर दिया गया है। सबसे खास बात यह है कि सरकार के इस फैसले का असर भी अब दिखने लगा है।

अब राशन तौल में नहीं होगी गड़बड़ी

दरअसल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को सही मात्रा में अनाज उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल उपकरणों को भोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक तराजू से जोड़ने का फैसला किया है।

देशभर में लागू हुआ नया नियम

अब देश में सभी उचित दर की दुकानों को ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल से जोड़ दिया गया है। यानी अब राशन तौल में गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थी को किसी भी परिस्थिति में कम राशन न मिले, इसके लिए राशन डीलरों को हाइब्रिड मॉडल की प्वाइंट ऑफ सेल मशीनें दी गई हैं। नेटवर्क न होने पर ये मशीनें ऑनलाइन मोड के साथ-साथ ऑफलाइन भी काम करेंगी।

क्या कहता है नियम?

सरकार का कहना है कि यह संशोधन एनएफएसए के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के संचालन की पारदर्शिता में सुधार के माध्यम से अधिनियम की धारा 12 के तहत खाद्यान्न तुलाई में सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम  के तहत, सरकार देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम गेहूं और चावल क्रमशः 2-3 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर दे रही है।

किया बदल गया?

सरकार ने कहा कि ईपीओएस उपकरणों को ठीक से संचालित करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए और 17.00 रुपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त लाभ के साथ बचत को बढ़ावा देने के लिए, खाद्य सुरक्षा 2015 के उप-नियम नियम 7 में संशोधन किया गया है।
इसके तहत, पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों की खरीद, संचालन और रखरखाव की लागत के लिए प्रदान किया गया अतिरिक्त मार्जिन, यदि कोई राज्य / केंद्र शासित प्रदेश बचाता है, इलेक्ट्रॉनिक वजन तराजू की खरीद, संचालन और रखरखाव दोनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। एकीकरण के लिए उपयोग किया जा रहा है।