राजस्थान के नक्शे में 15 नए जिले जुड़कर 15 जुलाई तक अस्तित्व में आ जाएंगे। ये नवगठित जिले कौनसे संभाग में काम करेंगे, यह भी फाइनल कर लिया गया है। अब जिलों के सीमांकन का काम बचा है जिसे 30 जून तक पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।

इसी महीने में होंगे तबादले 

जिन IAS अफसरों को नवगठित जिलों में विशेषाधिकारी लगाया गया है, उन्हें ही वहां का पहला कलेक्टर बनाया जाएगा। 4 जिले ऐसे हैं जहां पति-पत्नी कलेक्टर बन सकते हैं। पुलिस अधीक्षकों की नियुक्तियां भी सरकार जल्द ही करेगी। इसके लिए आईपीएस अफसरों के तबादलों के ऑर्डर इसी महीने में जारी हो सकते हैं।

कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस सिलेक्ट करना

किसी भी जिला मुख्यालय के सबसे बड़े सरकारी कार्यालय वहां के कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस हुआ करते हैं। सबसे पहले अस्थाई रूप से कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस चिन्हित करने हैं। इन सबके लिए एक विस्तृत प्रोजेक्ट बनेगा जिसे वित्तीय स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को भेजा जाएगा।

प्रमुख 7 विभागों का अपग्रेडेशन तुरंत किया जाएगा

जिले में बिजली, जलदाय, पीडब्ल्यूडी, चिकित्सा, शिक्षा, न्यायालय व पुलिस लाइन को सबसे पहले जिला स्तर का बनाया जाएगा। सरकार जो मौजूदा अफसर वहां काम कर रहे हैं उन्हें ही अस्थाई तौर पर प्रमोट करेगी। धीरे-धीरे अन्य विभागों जैसे रोडवेज डिपो, आबकारी, नगरीय विकास, परिवहन, कृषि, महाविद्यालय आदि को अपग्रेड किया जाएगा।

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जयपुर और जोधपुर पर अभी फैसला नहीं

प्रदेश में पहली बार एक साथ 19 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है। इससे पहले एक, 2 या अधिकतम तीन जिले ही एक साथ बनाए गए थे। अब नवगठित 19 में से 15 का काम शुरू हो चुका है लेकिन 4 जिलों (जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, जोधपुर पूर्व व जोधपुर पश्चिम) के बारे में सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं किया है।