केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली 7 कंपनियों से 469 करोड़ रुपए लौटाने को कहा है। ये कंपनियां फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2 (FAME-II) योजना के नियमों का उलंघन कर प्रोत्साहन राशि (सब्सिडी) ले रही थीं।

यह राशि न लौटाने की स्थिति में इन कंपनियों को फेम-2 योजना से 7-10 दिन में डी-रजिस्टर कर दिया जाएगा। सरकार उन्हें योजना में भाग लेने की अनुमति नहीं देगी। किस कंपनी को कितनी राशि का भुगतान करना है, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है।

इन कंपनियों पर कार्रवाई

हीरो इलेक्ट्रिक 
ओकिनावा ऑटोटेक 
एम्पीयर ईवी 
रिवोल्ट मोटर्स 
बेनलिंग इंडिया 
एमो मोबिलिटी 
लोहिया ऑटो 

13 कंपनियां जांच के दायरे में, 6 कंपनियों को क्लीन चिट

हीरो इलेक्ट्रिक और ओकिनावा के अलावा 13 EV कंपनियां है। मंत्रालय के अधिकारी ने कहा, 'हमारी जांच में 6 कंपनियां साफ पाई गई हैं। इन कंपनियों को सरकार से क्लीन चिट दे दी है लेकिन सात कंपनियों ने नियमों का उल्लंघन किया है। इसलिए हम 469 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। उन्हें यह रकम सरकार को लौटानी होगी।'

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7 में से 2 EV कंपनियों ने मंत्रालय को सूचित किया है कि वे सब्सिडी की राशि ब्याज सहित लौटा देंगी। सरकार ने इनमें से किसी भी कंपनी को वाहन बनाने से नहीं रोका है, लेकिन अब उन्हें इस योजना के तहत कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी।

जांच में क्या मिला  

हीरो इलेक्ट्रिक और ओकिनावा ने इम्पोर्टेड पार्ट्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है जो PMP दिशानिर्देशों का उल्लंघन है। जिन पुर्जों को भारत में तैयार किया जाना चाहिए था, उन्हें भी बाहर से इम्पोर्ट किया गया है।