भारतीय लोग देश विदेश में घूमना पसंद करते हैं, भारत में घूमने के लिए कई ऐसी जगह है जहां लोग जाकर खूब मस्ती करते हैं। भारत दुनिया में एक ऐसी जगह है, जहां हर साल हजारों की संख्या में लोग बाहर से घूमने के लिए आते हैं। इसके बावजूद देश में कई ऐसी जगहें हैं, जहां भारत के लोग अपने ही देश में नहीं जा सकते। 

हम आपको बता दें कि भारत में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां भारतीयों के जाने पर पाबंदी है। वैसे तो वहां विदेशी पर्यटकों का खुलकर स्वागत होता है, यह जानकर आप चौंक जाएंगे लेकिन यह सच है। प्रतिबंध के कारण भारतीय अपने ही देश में इन जगहों पर नहीं जा सकते हैं।  हालांकि विदेशी पर्यटकों के लिए हमेशा खुला रहता है।  आइए आपको बताते हैं कौन सी हैं वो जगहें।

यह बीच गोवा में है। गोवा के इस ओन्ली फॉरेनर्स बीच पर भारतीयों को जाने से सख्त मना है। गोवा राज्य की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पर्यटन पर निर्भर है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा विदेशी पर्यटकों से आता है।  कहा जाता है कि यहां कई ऐसे समुद्र तट हैं जहां सिर्फ विदेशी पर्यटकों को ही प्रवेश दिया जाता है। भारतीय पर्यटकों के इन समुद्र तटों पर जाने पर प्रतिबंध है। इसका कारण विदेशी पर्यटकों की शांति भंग करने से रोकना है।

ऐसे ही एक और अनोखी जगह है चेन्नई का रेड लॉलीपॉप हॉस्टल। जहा केवल विदेशी पर्यटकों को प्रवेश की अनुमति है। होटल प्रबंधकों का कहना है कि यह केवल पहली बार भारत आने वाले पर्यटकों को ही सेवा प्रदान करने के लिए है। हॉस्टल मे भारत के स्वदेशी पर्यटकों को अपनी सुविधाएं प्रदान नहीं करता है। यहां केवल पासपोर्ट देखकर ही एंट्री दी जाती है। 

बेंगलुरु शहर में बने UNO-IN नाम के एक होटल भी उन जगहों में से एक था जहां भारतीय लोगों के जाने पर पाबंदी थी। इस होटल में सिर्फ जापान के लोगों को ही एंट्री दी जाती थी। इसे साल 2012 में बनाया गया था। लेकिन कुछ समय बाद इस होटल पर नस्लीय भेदभाव का आरोप लग गया जिसके करीब 2 साल बाद इसे बंद कर दिया गया।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक द्वीप नॉर्थ सेंटिनल द्वीप में केवल आदिवासी रहते हैं। इस द्वीप का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। इस द्वीप पर बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति के आने की मनाही है।

Free Kasol Cafe फ्री कसोल कैफे हिमाचल प्रदेश के कसोल में बना है। उस कैफे को इजरायली मूल के लोग चलाते हैं। वहां भारतीय पर्यटकों के जाने पर पाबंदी है। कैफे के संचालकों का कहना है कि वे केवल अपने सदस्यों को खाना और नाश्ता परोसते हैं। इस मामले को लेकर कई बार विवाद भी हो चुका है। लेकिन अर्थव्यवस्था में विदेशी पर्यटकों की स्थिति को देखते हुए सरकार इस मामले में ज्यादा सख्ती नहीं करती है।